मुंबई : ठाणे पालिका हद्दीतील वर्षानुवर्षे वाढत असलेल्या बेकायदा बांधकामाचा हायकोर्टाने महापालिकेचा चांगलाच समाचार घेतला. पालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांकडे अधिकारी डोळेझाक का करतात. 2010 सालापासून गेल्या 15 वर्षांत या बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत पालिका प्रशासनाला जाब विचारत तीन दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ठाणे पालिकेसह राज्य सरकारला दिले.
ठाणे पालिका हद्दीतील कोलशेत, पातलीपाडा येथील गायरान जमीन भूमाफियांनी बळकावली असून त्यावर अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. गायरान जमिनीवरील बांधकामे हटवण्यात यावीत, अशी मागणी करत काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीराम कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद करताना अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच बेकायदा बांधकामे वाढली असल्याचा आरोप केला.
तर ठाणे पालिकेच्या वतीने ॲड. मंदार लिमये यांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. पालिका वेळोवेळी कारवाईचा बडगा उगारत आली आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र खंडपिठाने गंभीर दाखल घेत पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
बेकायदेशीर बांधकामे अशीच उभी राहतात का? अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्त असल्याशिवाय उभी राहूच शकत नाहीत. त्यांची चौकशी का केली नाही, अशी विचारणा करत ठाणे पालिका तसेच सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच बांधकाम हटवण्यासाठी काय केले त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
