मुंबई : कांदिवलीतील एका फ्लॅटसाठी 27 वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईत निर्णय देताना सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले. राज्य सरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले विवाह प्रमाणपत्र नेहमीच पुजाऱ्याने दिलेल्या पत्रापेक्षा मौल्यवान असते, असे मत नोंदवत मृत व्यक्तीच्या पत्नीचा कायदेशीर वारस असल्याचा दावा फेटाळला.
अर्जदार महिलेने कांदिवलीतील फ्लॅटवर दावा सांगत मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात दाद मागितली. तिने दाखल केलेल्या सूटवर दिवाणी न्यायाधीश सी. एस. दातीर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. महिलेने मृत पानवालाची पहिली पत्नी आणि कायदेशीर वारस असल्याचा दावा केला होता. तथापि, न्यायालयाने अर्जदार महिला आणि तिच्या दोन मुलांचा मालमत्तेवरील दावा फेटाळला.
महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिचा विवाह 7 एप्रिल 1971 रोजी हिंदू रितीरिवाजांनुसार झाला होता. या कायदेशीर विवाहातून तिने दोन मुलांना जन्म दिला होता. तथापि, प्रतिवादींनी तिच्या दाव्यावर आक्षेप घेताना मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उपनिबंधकांनी जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र सादर केले. त्यावरुन तिचा विवाह 7 जानेवारी 1983 रोजी झाल्याचे नमूद केले होते.
विवाहाच्या दोन तारखांवरुन न्यायालयापुढे संभ्रम निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत दाखल केलेले विवाह प्रमाणपत्र पुजाऱ्याने दिलेल्या पत्रापेक्षा अधिक मौल्यवान असल्याचे नमूद केले आणि महिलेचा दावा फेटाळताना प्रतिवाद्यांनी विवाह प्रमाणपत्राच्या आधारे केलेला दावा मान्य केला.
