

Bombay Highcourt on Disclosure On Second Marriage
मुंबई : बहुपत्नीत्व हा एखाद्या आमदाराला पदावरून हटवण्याचा आधार असू शकत नाही हे स्पष्ट करुन, 2024 च्या निवडणुकीत शिवसेना आमदार राजेंद्र गावित यांचा विजय रद्दबातल घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल त्यांनी प्रामाणिक माहिती देणे निवडणूक नियमांचे उल्लंघन करत नाही असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने असं निरीक्षण नोंदवलं की, आदिवासी भिल्ल समुदायाचे सदस्य गावित आहेत. त्यांच्यात बहुपत्नीत्वाला प्रथेनुसार बंदी नाही, त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या दोन्ही पती-पत्नींचे पॅन क्रमांक आणि आयकर रिटर्न स्थितीसह तपशील दिले आहेत. अशी प्रकरणे असू शकतात जिथे बहुपत्नीत्वाला परवानगी असलेल्या विशिष्ट धर्माच्या उमेदवाराने अनेक विवाह केले आहेत. जर नामांकन अर्जात एक कॉलम जोडण्यास परवानगी नसल्याबद्दल याचिकेत उपस्थित केलेला वाद स्वीकारला गेला, तर असे उमेदवार कधीही कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, असं खंडपीठानं सोमवारी दिलेल्या आदेशात नमूद केल आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालघरचे मतदार सुधीर जैन यांनी मुूंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की गावित यांचे दुसरे लग्न हिंदू विवाह कायद्यानुसार अवैध होते त्यामुळे त्यांची दुसरी पत्नी रूपाली गावित वैध ठरत नाही. तथापि, याप्रकरणी गावित यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांचा खुलासा ऐच्छिक आणि सत्य माहितीवर आधारित आहे. त्यांनी असं स्पष्ट केलं की, उमेदवाराने अशी ऐच्छिक माहिती देण्यावर कोणताही कायदेशिर प्रतिबंध नाही, विशेषतः जेव्हा बहुपत्नीत्वाला परवानगी देणार्या आदिवासी प्रथेत तशी पद्धत असेल तर काही प्रश्नच येत नाही.
मुूंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, गावित यांना दोन पत्नी आहेत आणि त्यानुसार त्यांनी त्यांचे पॅन कार्ड आणि आयकर रिटर्न भरण्याची स्थिती यासह संबंधित तपशील दिला आहे. प्रतिवादी (गावित) यांनी पॅनच्या तपशीलांबद्दल आणि आयकर रिटर्न भरण्याच्या स्थितीबद्दल खरे आणि प्रामाणिकपणे खुलासा केला आहे. फॉर्ममध्ये त्यांच्या दोन्ही पत्नींची नावं आहेत. माहितीचा खरा आणि प्रामाणिक खुलासा करण्यासाठी फक्त एक कॉलम जोडल्याने निवडणुकीला आव्हान देण्याचे कारण मिळणार नाही, असं न्यायालयानं याप्रकरणी म्हटल आहे.
गावित यांनी असा युक्तिवाद केला की उमेदवाराला माहिती स्वेच्छेने उघड करण्यास कोणतीही मनाई किंवा बंधन नाही. रूपाली गावित त्यांची दुसरी पत्नी असल्याचे जाहीर करणे खरे तर त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे प्रतिक आहे, असंही न्यायालयानं म्हंटल आहे.
गावित यांनी दावा केला की, भिल्ल समुदायात बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे जिथे दुसर्या लग्नावर कोणतेही बंधन नाही. खंडपीठाने म्हटलं की, अशा खुलाशामुळे निवडणूक नियमांचं उल्लंघन कसं होतं याबद्दल याचिकेत कोणताही युक्तिवाद नाही.
माहितीचा खरा आणि प्रामाणिक खुलासा करण्यासाठी उमेदवाराने फॉर्ममध्ये कॉलम जोडल्याने नामांकन फॉर्म दोषपूर्ण होणार नाही किंवा निवडणूक नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही, असं न्यायमूर्ती मारणे म्हणालेत. खंडपीठाने म्हटलं की, या प्रकरणात दुसर्या लग्नाच्या वैधतेचा शोध घेणे आवश्यक नाही.