Bombay High Court
मुंबई: "देशातील सर्व नागरिकांना काय केंद्र सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का? नागरिक काय सरकारविरोधात आंदोलन किंवा निदर्शने करू शकत नाहीत? पोलीस मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत, ते जनतेचे सेवक आहेत" अशा अत्यंत तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयांविरोधात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या एका राजकीय कार्यकर्त्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेला एक वर्षाचा तडीपारीचा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला. केवळ सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध केला म्हणून एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या घरातून किंवा परिसरातून बाहेर काढता येऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने यावेळी दिला.
'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) या संघटनेचे सरचिटणीस सईद अहमद चौधरी (वय ४९) यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि ज्ञानवापी मशीद या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारविरोधात मोर्चे आणि धरणे आंदोलने आयोजित केली होती. या आंदोलनांप्रकरणी त्यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याच गुन्ह्यांचा आधार घेत मुंबईचे पोलीस उपायुक्त (परिमंडळ ६) आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी अनुक्रमे ३ डिसेंबर २०२५ आणि २७ मार्च २०२६ रोजी चौधरी यांना एक वर्षासाठी तडीपार करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
घोषणाबाजी केली म्हणून थेट तडीपारी? न्यायालयाचा सवाल
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी चौधरी यांनी आंदोलनात दिलेल्या घोषणांचा उल्लेख केला. त्यावर न्यायमूर्तींनी दाखल गुन्ह्यांची कागदपत्रे तपासली आणि संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले, "याचिकाकर्त्याने केवळ 'भाजप सरकार मुर्दाबाद' किंवा 'अमित शाह मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या आहेत. देशातील नागरिकांना अशा घोषणा देण्याचा अधिकार नाही का? केवळ घोषणाबाजी केली म्हणून थेट तडीपारीची कारवाई कशी होऊ शकते? पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत, ते जनतेचे सेवक आहेत, असे न्यायलयाने म्हटले आहे.
