Health Department Order Mumbai
मुंबई: सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी काढण्यात आलेल्या 56 कोटी रुपयांच्या निविदेत अनियमितता झाल्याचा आरोप झाल्याने चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे.
आरोग्य विभागाच्या निविदेत सेल काउंटर, मायक्रोस्कोप, लॅब ऑटोक्लेव्ह, हिमोग्लोबिन मीटर, हिमोग्लोबिन स्ट्रिप्स, लिथोटॉमी टेबल आणि लॅम्प यासारख्या आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी प्रस्तावित होती. एकूण 5 कंपन्यांनी भाग घेतला होता, त्यापैकी फक्त 2 निवडल्या गेल्या.
विशेष म्हणजे निवडलेल्या दोन्ही कंपन्या एकाच उत्पादकाने अधिकृत केलेल्या आहेत. हे नियमाचे उल्लंघन ठरते.
एकाच उत्पादकाकडून एकाच उत्पादनाचा पुरवठा करण्यासाठी दोन वितरकांना अधिकृत केल्याने किंमत आणि तांत्रिक मूल्यांकन प्रक्रियेत अनियमितता निर्माण झाली. निवडलेल्या दोन्ही कंपन्यांनी काम पूर्ण करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटने सादर केलेले कामाचा अनुभव, ग्राहकांची प्रशस्तिपत्रे आणि अधिकृत निविदा कागदपत्रे यासारखी आवश्यक कागदपत्रे जोडली नाहीत. तसेच, ऑटोक्लेव्ह आणि मायक्रोस्कोपसारख्या वैद्यकीय उपकरणांसाठी सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (उऊडउज) चे प्रमाणपत्र देखील जोडण्यात आले नाही.
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाच्या खरेदी धोरणानुसार हे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असताना, तांत्रिक मूल्यांकन समितीने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
या निविदेची अंदाजे रक्कम 55,99,92,192 रुपये होती.सर्वात कमी निविदा किंमत 55,99,88250 रुपये आणि दुसर्या क्रमांकाची सर्वात कमी निविदा किंमत 56,75,33507 रुपये सादर केली होती त्याला निविदा मिळाली.
निविदा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या इतर कंपन्यांनी बाजार दरापेक्षा सुमारे दोन ते अडीच पट जास्त दराने खरेदी प्रक्रिया करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
निविदेची अंदाजे रक्कम 55,99,92,192 रुपये
सर्वात कमी निविदा किंमत 56,75,33507 रुपये सादर झाली व जिंकली.
तरीही बाजारभावापेक्षा दोन ते अडीच पट जास्त दराने ही खरेदी होत असल्याचा स्पर्धक कंपन्यांचा आरोप
