मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने मोफत गणवेश आणि वह्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला असतानाही, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिने उलटले, तरीसुद्धा विद्यार्थ्यांना अद्यापही या साहित्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही.
मंजूर झालेला कोट्यवधींचा निधी कागदावरच अडकल्याने गरीब आणि सामान्य कुटुंबांतील पालकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून खुल्या बाजारातून युनिफॉर्म व साहित्याची खरेदी करावी लागत आहे. महापालिकेच्या या गंभीर प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या मोफत युनिफॉर्मसाठी रुपये १२१.७४ कोटी आणि वह्या/नोटबुकसाठी रुपये २९.५९ कोटी असा एकूण १५१.३३ कोटींचा निधी जून २०२६ मध्येच मंजूर केला होता. कंत्राटदारांमार्फत हे साहित्य वेळेत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र, सुमारे ३.१० लाख महापालिका विद्यार्थ्यांपर्यंत हे साहित्य अद्याप पोहोचलेले नाही.
न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत काॅंग्रेस नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. 'कंचन इंडिया लि. विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' आणि 'ओम एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व शैक्षणिक सुविधा वेळेत देणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे पूर्णतः अन्यायकारक आहे.
निधी उपलब्ध असूनही पुरवठा न होणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून कंत्राट व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार आहे.
- डाॅ. अजंता यादव, नगरसेविका - काॅंग्रेस पक्ष
