मुंबई : 2015 पासून 37 कोटींचा करार वादाच्या भोवऱ्यात असताना मुंबई महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून पुन्हा एकदा या क्लाऊड सर्व्हिसेससाठी नव्याने निविदा काढण्यात आली आहे. यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर पक्षपातीपणा व ‘फिक्स’ टेंडरचा आरोप झाला असून, टेंडर विशिष्ट गटाकडे वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
महापालिका प्रशासनाने अचानक घाईत निविदा जारी केली असून ही कंत्राटे पुन्हा एकदा सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या आमदाराचे ‘लाड’ पुरवण्यासाठी या नेत्याच्या कंपनीकडेच जाणार असल्याच्या चर्चेला जोर आला आहे.
11 नोव्हेंबरला सकाळी 11 वाजता निविदा प्रक्रिया सुरू करून, अवघ्या काही दिवसांत सादर करण्याची मुदत ठेवण्यात आली आहे. यामुळे या प्रक्रियेसाठी निश्चित केलेल्या वेळेची निवड आणि प्रक्रिया यावरही ताशेरे ओढले जात आहेत. आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, असा बहुमूल्य व जटिल प्रकल्प एवढ्या अल्प मुदतीत खरंच कोणतीही कंपनी नीट दस्तऐवज तयार करून देऊ शकते का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
क्लाऊड व्यवस्थापन, कॉन्फिगरेशन, चाचणी, अंमलबजावणी आणि देखभाल या सर्वांचा खर्च कोट्यवधींमध्ये जाणार आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेने पारदर्शकतेचा उच्चतम दर्जा राखणे आवश्यक असताना उलट प्रश्न निर्माण करणारी पद्धत अवलंबली गेल्याने सार्वजनिक पैशाच्या वापराबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत.
आयटी विभागाने यापूर्वीही क्लाऊड सेवांवरील कंत्राटांमुळे वाद झेलले आहेत. आता पुन्हा एकाच कंपनीचा उल्लेख होत असल्याने नागरिक, तज्ज्ञ आणि राजकीय नेते,सगळेच प्रश्न विचारत आहेत. महापालिका प्रशासन या वादाला कशा प्रकारे उत्तर देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
क्लाऊड घोटाळा नेमका काय होता?
पालिकेचे स्वत:चे डाटा सेंटर बंद करून आर्थिक फायद्यासाठी ही क्लाऊड प्रणाली घेणे आवश्यक आहे असे दाखवण्यात आले. हा जवळपास 37 कोटींचा क्लाऊड करार 2015 पासून वादाच्या भोवऱ्यात आहे. सुरुवातीला 80 कोटींचा प्रस्ताव देऊन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर तो 49.99 कोटींवर आणण्यात आला होता व प्रत्यक्षात एकूण खर्च 55 कोटी करण्यात आला. हीच खर्चकपातीची गणिते संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे. त्यावर स्थानिक लेखा परीक्षक संस्थेने मोहोर लावून एकंदरीत या प्रणालीवर करण्यात आलेल्या खर्चावर व महानगरपालिकेचा झालेला आर्थिक फायदा यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पीडब्ल्यूसी सल्लागार कंपनीने तयार केलेल्या या करारात डेटा कुठे संचयित आहे, कोण नियंत्रित करते, कोणत्या निकषांवर खर्च निश्चित झाला, या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे महापालिका आजवर देऊ शकलेली नाही. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी तांत्रिक पात्रतेशिवाय अधिकाऱ्यांची नेमणूक, पीडब्ल्यूसीचा अतिरेकी हस्तक्षेप आणि डेटा सुरक्षिततेचा अभाव हे गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत.तत्कालीन महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांच्या आदेशाच्या विरोधात जात तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञान संचालक यांनी कारवाई केली नाही, तसेच अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनीदेखील यावर ताशेरे ओढले होते. परंतु आजही माहिती तंत्रज्ञान संचालक तत्कालीन देण्यात आलेल्या आदेशांचे पालन लवकरच करण्यात येईल, अशी तोंडाला पाने पुसण्याची उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांच्या लिखित आदेशावर कारवाई न करता माहिती तंत्रज्ञान संचालक यांनी चालवलेला भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे.
