रायगड : सुधागड तालुक्यातील आरडेचीवाडी (हेदवळी), कानसळ आणि दहिगाव परिसरातील अंबा नदीपात्रात कथित अनधिकृत उत्खनन, बांधकामे आणि नदीकिनारी उभारण्यात येणाऱ्या संरक्षक भिंतींमुळे ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन पावसाळ्यात पूरस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करत ग्रामस्थांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या १५ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास व्यापक जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
अंबा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू असल्याचा, तसेच नदीच्या हद्दीत काही ठिकाणी बांधकामे करण्यात येत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. नदीलगत उभारण्यात येणाऱ्या वॉल कंपाउंडमुळेही नैसर्गिक जलप्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नदीच्या प्रवाहाची दिशा बदलल्यास अतिवृष्टीच्या काळात नदीचे पाणी लगतच्या वस्त्यांमध्ये शिरून जीवित व मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रश्नावर पाटबंधारे आणि महसूल विभागाच्या भूमिकेमुळे ग्रामस्थांमध्ये अधिकच नाराजी पसरली आहे. नदीपात्रातील कथित अतिक्रमण व उत्खननाबाबत पाटबंधारे विभागाकडे विचारणा केली असता, कारवाईचे अधिकार तहसील कार्यालयाकडे असल्याचे सांगण्यात आल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. तर सुधागडचे तहसीलदार उत्तम कुंभार यांची भेट घेतली असता, नदीपात्राचा विषय पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
दोन्ही विभागांकडून परस्परांकडे जबाबदारी निर्देशित केली जात असल्याने प्रत्यक्ष कारवाई करणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नियमबाह्य उत्खनन किंवा बांधकाम होत असल्यास त्याची तपासणी करण्यासाठी विभागांना आणखी किती वेळ लागणार, असा संतप्त प्रश्नही ग्रामस्थ विचारत आहेत.
हेदवळी येथील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जोरकर यांनी या प्रकरणी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. महसूल आणि पाटबंधारे विभागाने पुढील १५ दिवसांत घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत उत्खनन व बांधकामांवर ठोस कारवाई सुरू करावी. अन्यथा परिसरातील ग्रामस्थांना एकत्र करून तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नदीपात्रातील कथित अनधिकृत कामांबाबत केवळ कागदोपत्री पत्रव्यवहार न करता प्रशासनाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणे आवश्यक आहे. संभाव्य पूरस्थिती आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेता पंधरा दिवसांच्या अल्टिमेटमनंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आरडेचीवाडी, हेदवळी, कानसळ आणि दहिगाव परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
संयुक्त पाहणीची मागणी
या संदर्भात ग्रामस्थांच्या वतीने तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना निवेदन देण्यात आले असून पाटबंधारे विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाही लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. नदीपात्राची अधिकृत हद्द निश्चित करणे, उत्खननासाठी आवश्यक परवानग्यांची तपासणी करणे, बांधकामांची वैधता पडताळणे आणि नदीच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणाऱ्या कामांची चौकशी करणे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच महसूल आणि पाटबंधारे विभागाने संयुक्तपणे स्थळपाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
प्रशासन जागे होणार का?
नदीपात्रातील उत्खननासाठी परवानगी कोणी दिली? नदीच्या हद्दीत बांधकामे होत असताना संबंधित यंत्रणांनी दुर्लक्ष का केले? वॉल कंपाउंडमुळे नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होणार नाही, याची खात्री कोणी केली? नदीपात्राची अधिकृत हद्द निश्चित आहे का? भविष्यात पूरस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? असे अनेक प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केले आहेत.