मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील सीआरझेड क्षेत्रातील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी अदानी रियाल्टीला देण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) च्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने भूखंड खासगी विकासकाला विकसित करायला देण्याच्या एमएसआरडीसीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अदानी रियाल्टीकडून भूखंड विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील सीआरझेड क्षेत्रातील भूखंड विकसित करण्यासाठी अदानी रियाल्टीला देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळने घेतला. याला आक्षेप घेत पर्यावरणप्रेमी झोरू भाथेना आणि स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सीआरझेड नियमावलीनुसार भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा केला. तर केंद्र, राज्य सरकार, महापालिकेसह अदानी समूहाने याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला.
हा भूखंड एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना त्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा एमएसआरडीसीला अधिकार असल्याचा दावा केला. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने एमएसआरडीसीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळल्या.
