राजेश सावंत
मुंबई: वांद्रे पूर्वेकडील रेल्वे स्टेशन लगतची हद्द गेल्या अनेक वर्षांच्या रेल्वे प्रशासनाच्या नियोजनामुळे झोपडपट्टीमुक्त झाली आहे. पण मुंबई महापालिका हद्द मात्र झोपड्यांच्या विळख्यातच आहे.
झोपड्यांच्या विळख्यातून रेल्वे स्टेशन परिसर मुक्त होत असेल तर जलवाहिन्यांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न आता मुंबईकरांना पडला आहे.
रेल्वे हद्दीसह मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांवर गेल्या कित्येक वर्षापासून या झोपड्या उभ्या आहेत. पण या झोपड्यांवर कारवाई करण्याची हिम्मत कुणाची झाली नाही. परंतु पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने योग्य नियोजन करून, अलीकडेच रेल्वे स्टेशनला खेटून असलेल्या झोपड्या जमीनदोस्त करून मोठा भूखंड ताब्यात घेतला आहे. एवढेच नाही तर या भूखंडावर पुन्हा झोपडी उभी राहू नये, म्हणून विशेष खबरदारीही घेण्यात आली आहे. यात संरक्षित लोखंडी रेलिंगसह रेल्वे सुरक्षारक्षकांचीही गस्त घातली जात आहे.
रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या या कामगिरीनंतर मुंबई महानगरपालिका जलवाहिन्यांवरील झोपड्यांवर कारवाई करेल, असे अपेक्षित होते. पण याकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वे हद्दीबाहेर असलेले पादचारी पुलाच्या दोन्ही बाजूला खेटून झोपड्या उभ्या आहेत.
रेल्वे हद्दीसह मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांवर गेल्या कित्येक वर्षापासून या झोपड्या उभ्या आहेत. पण या झोपड्यांवर कारवाई करण्याची हिम्मत कुणाची झाली नाही. परंतु पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने योग्य नियोजन करून, अलीकडेच रेल्वे स्टेशनला खेटून असलेल्या झोपड्या जमीनदोस्त करून मोठा भूखंड ताब्यात घेतला आहे. एवढेच नाही तर या भूखंडावर पुन्हा झोपडी उभी राहू नये, म्हणून विशेष खबरदारीही घेण्यात आली आहे. यात संरक्षित लोखंडी रेलिंगसह रेल्वे सुरक्षारक्षकांचीही गस्त घातली जात आहे.
रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या या कामगिरीनंतर मुंबई महानगरपालिका जलवाहिन्यांवरील झोपड्यांवर कारवाई करेल, असे अपेक्षित होते. पण याकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वे हद्दीबाहेर असलेले पादचारी पुलाच्या दोन्ही बाजूला खेटून झोपड्या उभ्या आहेत.
अनेक झोपड्यांनी आपल्या झोपड्यांचा प्रवेश थेट पादचारी पुलावर ठेवला आहे. तीन ते चार मजली असलेल्या या अनधिकृत झोपड्यांमुळे जलवाहिन्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाला हे उघड्या डोळ्यांनी दिसत असले तरी, कारवाईची कुणीही हिंमत दाखवत नाही.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाईला अडथळा
वांद्रे रेल्वे स्टेशन महापालिका हद्दीतील झोपड्यांवर कारवाई करण्याचा अनेकदा प्रयत्न करण्यात आला. पण यावेळी स्थानिक झोपडीधारकांकडून होणारा विरोध व राजकीय हस्तक्षेप यामुळे कारवाई अडथळा निर्माण होत असल्याचे पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
भीषण आगीनंतर पुन्हा उभ्या राहिल्या झोपड्या
वांद्रे पूर्व झोपडपट्टीला अनेकदा भीषण आग लागली आहे. या आगीत हजारो झोपड्या जळून खाक झाल्या आहेत. एवढेच नाही तर 9 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2017 मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत रेल्वे पुलासह स्कायवॉकही जळाला होता. यात शेकडो झोपड्या जळूनही पुन्हा त्या उभ्या राहिल्या. तर रेल्वे पुलासह स्कायवॉक नव्याने बांधावा लागला.
