चंदन शिरवाळे
मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणारी लघुलेखक (स्टेनोग्राफर) पदाची भरती राज्य सरकारने थांबविली आहे. इतक्यावरच सरकार थांबले नसून हे पदच ‘मृत’ घोषित केले आहे.
एका निर्णयाने महाराष्ट्रात स्टेनोग्राफर या पदाची नोकरभरती आणि लिपीसुद्धा कुलूपबंद झाली आहे. राज्यातील इन्स्टिट्यूटचे मालक, त्यांची लाखो रुपयांची गुंतवणूक आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या नोकरीची संधी कायमची गेली आहे.
खासगी कंपन्या, शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये, विविध न्यायालयांमध्ये सर्वसामान्यांना कुटुंबातील मुले आणि मुलींना स्टेनोच्या माध्यमातून हमखास रोजीरोटी मिळत आली आहे. पण लघुलेखक पदच सरकारने ‘मृत’ जाहीर केले आहे.
एखादे पद मृत घोषित करण्याची देशातील ही पहिलीच घटना असावी. त्यामुळे लघुलिपीच्या माध्यमातून मिळविलेले कौशल्य आणि त्यासाठी केलेला खर्च वाया गेला आहे. पाल्यांना नोकरीच्या आशेने शिक्षण शिकविणारे पालकसुद्धा या निर्णयाने संकटात सापडले आहेत.
राज्यात 4 हजार टायपिंग आणि शॉर्टहँड इन्स्टिट्यूट आहेत. या इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना लघुलिपी अर्थात शॉर्टहँड शिकविले जाते. पदवीनंतर साधारण अडीच वर्षांचा हा कोर्स असतो. मिनिटाला 60, 80, 100 आणि 120 शब्दांच्या गती परीक्षा होतात. त्यासाठी एका विद्यार्थ्याला कोर्स पूर्ण करण्यासाठी 25 ते 30 हजार रुपये खर्च येतो.
या अडीच वर्षांच्या कालावधीत साधारण 3 वेळा परीक्षा होते. 100 पैकी किमान 40 ते 45 विद्यार्थीच ही परीक्षा उत्तीर्ण होतात. बुद्धी विकसित करणारी अत्यंत अवघड अशी ही लिपी आहे. ती अवगत करणे हे एक कौशल्य आहे. परंतु, आता स्टेनो हे पदच सरकारने मृत घोषित केले आहे. या पाठोपाठ आता ही लिपीसुद्धा मृत होईल, अशी भीती चेंबूर येथील आदर्श कमर्शियल टायपिंग इन्स्टिट्यूटचे संचालक महेश फडतरे यांनी व्यक्त केली.
पिटमन शॉर्टहँड या ब्रिटिश विद्वानाने 1837 मध्ये या लिपीचा शोध लावला. या लिपीचा जगभरात प्रसार झाला आहे. सध्या विविध देशांमध्ये ती आवर्जून शिकवली जात असताना, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने स्टेनोग्राफरची पदभरती मृत करणे, हा एकप्रकारे लिपी बंद करण्यासारखाच प्रकार आहे, अशी खंतही फडतरे यांनी व्यक्त केली.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने स्टेनोग्राफर पदासाठी मेहनत घेतात. मात्र, शासनाने अचानक ही भरती रद्द केल्याने या विद्यार्थ्यांसमोर गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. या पदासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांची कैफियत शासनाने एकदा ऐकून घ्यावी. हे पद पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी त्यामध्ये नवीन कौशल्यांचा समावेश करून ते सुरू ठेवण्याचा पर्यायही तपासावा. तरुणांच्या नोकरीच्या संधी अशा पद्धतीने हिरावून घेऊ नयेत.
- खासदार सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
