मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सादर केलेल्या बॅकबे रेक्लेमेशनच्या सुधारित सविस्तर विकास आराखड्याला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र याअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या मरिना प्रकल्पाला मच्छीमार संघटनेचा विरोध आहे. याबाबत हरकती नोंदवूनही त्यावर शासनाकडून दखल घेतली नसल्याने मुंबईतील सर्व कोळीवाड्यांना एकत्र करून काम सुरू केल्यास त्याला विरोध करण्यात येणार आहे.
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या भागात मरिना प्रकल्प उभारला जाणार आहे, त्या ठिकाणी सध्या मच्छीमारांच्या 400 बोटी उभ्या केल्या जातात. त्यावर दीड हजार जणांचा उदरनिर्वाह होतो. तो या प्रकल्पामुळे बुडणार आहे.
राजभवन ते कफ परेड हा मच्छीमार बोटींचा भ्रमणमार्ग आहे. मरिना प्रकल्प उभारल्यास 2 किमीच्या या भ्रमणमार्गावर येणाऱ्या मोठ्या बोटी आणि मच्छीमारांच्या बोटी यामुळे कोंडी होईल, अशी भीती मच्छीमारांना आहे. तसेच रस्त्याच्या रुंदीकरणात कफ परेड कोळीवाड्यातील मोकळी जागा जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मच्छीमारांचा विरोध आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी या प्रकल्पाबाबत हरकतीही नोंदवल्या होत्या. मात्र अद्याप त्यावर शासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही.
असा आहे मरिना प्रकल्प
एनसीपीए ते जी.डी. सोमाणी शाळा या भागात समुद्रात मरिना प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामुळे येथे व्यावसायिक बोटी व पर्यटकांच्या बोटी उभ्या केल्या जातील. हेलिपॅडही उभारले जाणार आहे.
काही ठिकाणी समुद्रात भराव टाकून सपाटीकरण करण्यासह अनेक विकासकामे केली जाणार आहेत. त्यानुसार एनसीपीएच्या मागे एक नवीन जलवाहतूक टर्मिनल आणि बॅकबे बस आगाराच्या शेजारी एक हेलिपॅड विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य प्रशासकीय इमारत आणि एअर इंडिया इमारतीच्या मधील भूखंडावर नवीन विधान भवन इमारतीचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
फ्री प्रेस मार्ग रस्त्याचे रुंदीकरणही केले जाणार आहे. रस्त्याची रुंदी 25 मीटरवरून 27.41 मीटर केली जाणार आहे.त्याचबरोबर दमानी हाऊससमोर असलेल्या भूखंड 109 चे आरक्षण बागेऐवजी महानगरपालिका सुविधांसाठी बदलण्यात येणार आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लहान बोटी आणि यासाठी बंदरांचा समावेश असलेले एक विशेषमरिना तयार केले जाणार आहे. तर एक नवीन रस्ता नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग आणि जनरल जगन्नाथ भोसले मार्गाला जोडण्यात येणार आहे. नवीन पोलीस ठाण्याच्या उभारणीची तरतूदही या आराखड्यात करण्यात आली आहे.
इंडियन इझमेंट ॲक्ट, 1912 नुसार समुद्राच्या पाण्याखालील जमिनीवर मच्छीमारांचा रुढिगत अधिकार (कस्टमरी राइट) आहे. यानुसार आम्ही मासेमारी करतो. पण मरिना प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर मासेमारीवर निर्बंध येतील. भ्रमणमार्गावरून इतर बोटींनी ये-जा केल्यास अपघात होऊ शकतात. त्यामुळे मच्छीमारांच्या हद्दीत हा प्रकल्प न उभारता चौपाटीवर उभारायला हरकत नाही. मुंबईतील मोकळ्या जागा कमी होत चाललेल्या असताना किमान ही जागा मच्छीमारांसाठी जतन करावी.
देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
