मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांची नावे बदलण्याबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसुचनेला आव्हान देण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात केलेल्या याचिकेच्या दाखल सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने केंद्र सरकारची अधिसुचना न्यायालयात सादर केली, याला अधिसुचनेला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी दुरूस्ती करण्याची परवानगी मागितली. याची दखल घेत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकेत दुरूस्ती करण्याची परवानगी देत सुनावणी २७ मार्च पर्यंत तहकूब ठेवली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास मान्यता दिली होती. दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतराचा निर्णय १६ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आला आणि मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला . औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला दोन स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले असून या याचिकांवर सांमवारी एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारने केंद्र सरकारची अधिसुचना न्यायालयात सादर केली. याला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. युसूफ मुचाला आणि अॅड प्रज्ञा तळेकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सरकारने घेतलेला नामांतराचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून त्यामुळे धार्मिक आणि जातीय द्वेष वाढेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याचवेळी याआधी राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने अधिसुचना जाहिर करण्याच्या निर्णयालाच आक्षेप घेत केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी परवानगी मागितली. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांच्या नामांतरावर दोन्ही शहरांतील लोक नाराज आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
