मुंबई : मुंडवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारने तातडीने चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून त्या चौकशीत आणखी कुणाचे नाव समोर आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. दरम्यान, हा व्यवहार रद्द करण्यात आला असला तरी संबंधित पक्षकारांना मुद्रांक शुल्काचा भरणा करावाच लागणार आहे. त्याशिवाय व्यवहार रद्द होणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुंडवा येथील जमीन व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ यांच्या कंपनीचे नाव पुढे आले आहे. या प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारावरून महायुती सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपुरात माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मला मिळालेल्या माहितीनुसार या कराराची रजिस्ट्री झाली होती मात्र पैशाची देवाणघेवाण बाकी होती. आता या व्यवहारातील दोन्ही पक्षांनी करार रद्द करावा, असा अर्ज केलेला आहे. मात्र, रजिस्ट्री रद्द करायचा असला तरी पैसे भरावे लागतात. त्याशिवाय व्यवहार रद्द होत नाही. त्यामुळे तशी नोटीस दिली असून मुद्रांक शुल्क भरल्यावरच व्यवहार रद्द होईल.
दरम्यान, हा करार किंवा व्यवहार रद्द झाला तरी या प्रकरणातील गुन्हेगारी स्वरूपाची तक्रार दाखल झाली आहे ती संपणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी जी काही अनियमितता झाली आहे त्याला जबाबदार लोकांवर कारवाई केली जाईल. यासोबतच, अतिरिक्त मुख्य सचिवांची समितीच्या माध्यमातून समांतर चौकशी सुरू केली आहे. या व्यवहाराची व्याप्ती, त्यात आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचा तपास ही समिती करेल आणि महिनाभरात अहवाल घेऊ. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, पार्थ पवारांना अभय देऊन इतरांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप फेटाळून लावत मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यांना एफआयआर काय असतो हेच कळत नाही तेच लोक असा आरोप करू शकतात. या करारातील कंपन्याचे अधिकृत स्वाक्षरीदारांवर सुरूवातीला कारवाई करावी लागते. कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीदार, नोंदणी करणारे, फेरफार करणारे यांच्यावर सुरूवातीच्या टप्प्यात कारवाई केली आहे. पोलिस कारवाईत दोघांना अटक करण्यात आली आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. पोलिस प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे या पुढील चौकशीत ज्यांची नावे समोर येतील त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. आता चौकशी अहवाल येऊ द्यायला हवा.
या अहवालात जो कोणी दोषी असेल त्यावर कारवाई होईल. याबाबत स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवारही सहमत आहेत. जेंव्हा हे प्रकरण समोर आले तेंव्हा क्षणाचाही विलंब न करता आम्ही या प्रकरणी प्रथमदर्शनी जे दोषी आढळले त्यांच्यावर कारवाई केली. अधिकारी निलंबित केले. या सरकारला काहीही लपवायचे नाही, कोणालाही मागे घालायचे नाही. जर कोणी चुकीचे काम करत असेल तर त्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
