मुंबई: अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींनी धर्मांतर केल्यानंतर मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींबाबत सर्वसमावेशक धोरण ठरविण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक हे उपाध्यक्ष असतील. तर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह विधानसभेतील २६ आमदार या समितीचे सदस्य असतील.
विधिमंडळाच्या २०२५ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात ख्रिस्ती धर्मगुरू, मिशनरी व त्यांच्या संस्थांकडून प्रलोभने देऊन आदिवासींना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्यात आल्याची लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती.
यावेळी धर्मांतरण केल्यानंतर आदिवासी किंवा अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यात येतात त्या रद्द व्हाव्यात अशी मागणी करण्यात आली. तेव्हा सरकारकडून याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते.
त्या आश्वासनानुसार उच्चस्तरिय समिती तयार करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाने याबाबतचा जीआर जारी केला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या कायद्यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
मंत्री अशोक वुईके यांच्य अध्यक्षतेखालील या समितीत नरहरी झिरवाळ, धर्मरावबाबा आत्राम, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, विजयकुमार गावित अशा एकूण २६ आमदारांचा सदस्य म्हणून या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. तर, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेचे आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. ही समिती याबाबतचे धोरण ठरविणार आहे.
