Supreme Court Grants Bail To Arun Gawli
मुंबई : मुंबईतील शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या अरुण गवळीला सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला. कोर्टाकडून दिलासा मिळाल्याने तब्बल 18 वर्षानंतर गवळीची जामिनावर सुटका होणार आहे.
मार्च 2007 मध्ये मुंबईतील घाटकोपरमधील शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांची राहत्या घरात घुसून हत्या करण्यात आली होती. निवासस्थानी टीव्ही बघत बसलेल्या कमलाकर यांच्यावर दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. पोलीस तपासात या हत्येची सुपारी अरुण गवळीने दिल्याचे उघड झाल्यानंतर मे 2008 मध्ये गँगस्टर गवळीला अटक करण्यात आली.
मुंबईतील न्यायालयाने अरुण गवळीला याप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानेही हा निकाल कायम ठेवल्याने गवळीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात गवळींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. अरुण गवळी व इतर आरोपींवर केलेली कार्यवाही ही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाशी विसंगत असून अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद गवळीच्या वकिलांनी केला. तसंच मकोका कायद्याअंतर्गत केलेली कार्यवाहीदेखील बेकायदेशीर असल्याचा दावा गवळीच्या वतीने करण्यात आला.
दुसरीकडे सरकारी वकिलांनी गवळीच्या जामीन अर्जाला विरोध दर्शवला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे न्या. एम एम सुंद्रेश आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या पीठाने गवळीला जामीन मंजूर केला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अटी व शर्तीच्या आधारेच हा जामीन मंजूर करण्यात आला असून फेब्रुवारी 2026 मध्ये या खटल्याची अंतिम सुनावणीसाठी होणार आहे.
याचिकाकर्ते (गवळी) 17 वर्ष 3 महिने तुरुंगात आहे आणि त्यांचं वय 76 आहे. हे लक्षात घेता त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत आहे, असं कोर्टाने म्हटलंय. 18 वर्षांचा कालावधी हा खूप मोठ आहे. कोर्टानंही जामीन मंजूर करताना हेच म्हटले आहे. आता हा खटला न्यायालयात प्रलंबित असून या प्रकरणात एकूण 8 आरोपी आहेत. आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत हाती येण्याची वाट पाहत आहोत, असं अरुण गवळीचे वकील शंतनू आडकर यांनी ‘पुढारी न्यूज’ला सांगितले.
