मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील पावसाळ्याची पूर्वतयारी लक्षात घेता, पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पावसाळ्यापूर्वी वृक्ष छाटणी मोहिमेदरम्यान कंत्राटदारांसह तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. केसरकर यांनी वनविभागाशीही चर्चा करून वृक्षतोड आवश्यक असल्यास करा, असेही यावेळी सांगितले.
जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सून शहरात दाखल होणार आहे. वृक्षतोड प्रक्रियेची माहिती नसतानाही ठेकेदारांकडून विनाकारण वृक्षतोड होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा यांच्याकडे रहिवाशांनी तक्रार केल्यानंतर केसरकर यांनी रहिवाशांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात आला. दक्षिण मुंबईतील वृक्षतोडीमुळे संतप्त झालेल्या मलबार हिल, कुलाबा आणि इतर भागातील रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार मिलिंद देवरा व शिवसेना प्रवक्त्या ॲड. सुशीबेन शाह यांनी महानगरपालिकेच्या कंत्राटदारांकडून झाडांची छाटणी करण्याऐवजी ती तोडली जात असल्याची तक्रार केली. यावेळी केसरकर यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी रहिवाशांची बैठक घेऊन संयमाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि पुढील सुचना दिल्या.
पावसाळा सुरू झाल्यावर झाडे पडण्याच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि झाडांची वर्गवारी करून त्यांची छाटणी करावी लागेल की नाही, हे तपासण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून वृक्ष संगोपन तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. वृक्ष छाटणी मोहीम सुरू करण्यात येणार असून रहिवासी देखील वृक्ष छाटणी संदर्भात उपाययोजना सुचवू शकतात. तसेच वृक्षतोडीची प्रक्रिया शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जाईल, असे आश्वासन दीपक केसरकर यांनी दिले.
डबल डेकर बसेस आणि रुग्णवाहिकांना जाण्यासाठी काही झाडांच्या फांद्या अडचणी निर्माण करतात. तर या झाडांच्या फांद्या छाटल्या पाहिजे. परंतु संपूर्ण झाडांची कत्तल करणे, हा योग्य उपाय नाही. धोकादायक वर्गात मोडणारी झाडे ओळखण्यात तज्ज्ञ मंडळी मदत करतील. फक्त तीच झाडे छाटली जातील. तसेच, जर गरज नसेल तर झाडांची छाटणी केली जाणार नाही याचीही खात्री घेतली जाईल. आम्ही आयुक्तांना अद्ययावत तंत्रज्ञान आणण्याची विनंती करणार आहोत. दोरीने झाड तोडण्यापेक्षा झाड छाटण्याच्या प्रक्रियेत यंत्रांचा वापर करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेची देखील काळजी घेतली जाईल, असेही शिवसेना प्रवक्त्या ॲड. सुशीबेन शाह म्हणाल्या.
