मुंबई : राज्यातील अॅपआधारित ओला, उबरसारख्या प्रवासी सेवा देणाऱ्या संस्थांना १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नोंदणीची सक्ती करण्यात आली आहे. नोंदणी न करणाऱ्या संस्थांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
राज्यात अॅपआधारित वाहतुकीचा लाखो प्रवासी वापर करीत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता, सेवा देणाऱ्या वाहनांची वैधता, चालकांची पात्रता आणि अॅग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यावर परिवहन विभागाने भर दिला आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा देताना कायद्याला बगल देऊन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करण्याची मभा कोणालाही दिली जाणार नाही, असे सरनाईक म्हणाले.
अॅग्रीगेटर धोरणानुसार, संबंधित संस्थांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. अॅग्रीगेटरशी संलग्न असलेल्या वाहनांकडे वैध परवाना तसेच वैध वाहन नोंदणी बंधनकारक राहील.
प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी बाईक, रिक्षा अथवा कॅब ही व्यावसायिक वाहन म्हणून वैध असणे आवश्यक असेल. तसेच, वैध अॅग्रीगेटर परवान्याशिवाय खासगी अथवा अन्य वाहनांमधून व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
या वाहनांसाठी विमा संरक्षण असणे बंधनकारक आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक अॅग्रीगेटर कंपनीने प्रवासादरम्यानच्या सुरक्षाविषयक व्यवस्थेची खातरजमा करावी. तसेच, नियमानुसार द्यावयाच्या सेवांबाबत आवश्यक यंत्रणा तयार करावी, अशा सूचना परिवहन विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
