मुंबई : राज्यात अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सक्तीने लागू करण्यात आलेली एफआरएस (फूड रजिस्ट्रेशन सिस्टीम) या प्रणालीमुळे बालक आहारापासून वंचित राहत आहेत.अंगणवाडी लाभार्थ्यांचे होणारे कुपोषण थांबवा. अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने (सीटू) राज्य सरकारकडे ही मागणी केली असल्याची माहिती संघटनेच्या कार्याध्यक्षा संगीता कांबळे यांनी दिली.
संगीता कांबळे म्हणाल्या, राज्यात अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सक्तीने लागू करण्यात आलेली एफआरएस ही प्रणाली गरीब, वंचित आणि गरजू कुटुंबांतील बालकांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे. या यंत्रणेमुळे हजारो बालकांना त्यांचा हक्काचा आहार मिळत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होत आहे. अनेक घरांमध्ये मोबाईल किंवा इंटरनेट सुविधा नाही. ज्यांच्याकडे मोबाईल आहेत त्यांचे आधार लिंक असलेले नंबर नाहीत. त्यामुळे ओटीपी येत नाही आणि एफआरएस होऊ शकत नाही.
लहान बालकांच्या नावावर आधारकार्ड, जन्म दाखला, ओळखपत्र अशी कागदपत्रे असल्या शिवाय पोषण नाही, हे योग्य नाही. अनेक गरीब कुटुंबांकडे ही कागदपत्रे नाही आहेत. परिणामी; ज्या बालकांकडे कागदपत्रे नाहीत, नादुरूस्त आहे. आधारकार्ड नावात स्पेलिंग मिस्टेक आहे किंवा तांत्रिक अडचणी आहेत, ते सर्व बालक आहारापासून वंचित राहतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक बालकाला वर्षातून 300 दिवस पोषण आहार देणे बंधनकारक केले आहे. सध्याची एफआरएस सक्ती ही या आदेशाचे उल्लंघन आहे. टीएचआर (घरपोच धान्य) निकृष्ट दर्जाचा असूनही पालकांच्या स्पष्ट नापसंती कडे दुर्लक्ष करून जबरदस्तीने वाटप होत आहे. कुपोषण वाढी मागील गरिबांच्या मुलांवर अन्याय करणारी एफआरएस प्रणाली व टीएचआर हे खरं कारण आहे. ते तात्काळ थांबवले पाहिजे.
एफआरएस सक्तीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.
प्रत्येक पालकाकडे कागदपत्राची पूर्तता नसेल तर कागदपत्र किंवा डिजिटल अडथळ्यांमुळे आहारापासून वंचित ठेऊ नये.
प्रत्येक बालकाला 300 दिवस आहार मिळालाच पाहिजे
टीएचआर (घरपोच धान्य) बंद करा, त्याऐवजी; केळी अंडी, किंवा कच्चे रेशन द्या अशी पालकांची मागणी आहे. त्यानुसार आहार वाटप करावे
