सातारा : राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 3 ते 6 वयोगटातील मुलांसाठी आधारशिला बालवाटिका 1, 2 व 3 या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सेविकांना याबाबत प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. महिला बालविकास विभाग आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार केला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द केला. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शालेय स्तरावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात 3 ते 6 वयोगटासाठीच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचाही पायाभूत स्तर म्हणून समावेश आहे. त्यामुळे खेळ गट, छोटा गट, मोठा गट या पूर्व प्राथमिकच्या वर्गासाठीही अभ्यासक्रमांची निर्मिती केली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सन 2025-26 पहिली, सन 2026-27 दुसरी, तिसरी, चौथी व सहावी, सन 2027-28 पाचवी, सातवी , नववी व अकरावी, सन 2028- 29 आठवी, दहावी व बारावी अशी करण्यात येणार आहे. नवीन अभ्यासक्रमामुळे पूर्व प्राथमिक शिक्षण आता शासनाच्या नियंत्रणात येणार आहे. त्यामुळे काय शिकवावे, कुणी शिकवावे आणि कसे शिकवावे? याच्या दिशा स्पष्ट होणार आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार बारावी उत्तीर्ण अंगणवाडी सेविकांसाठी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, तर बारावीपूर्व पात्रतेच्या सेविकांसाठी एक वर्षाचा पदविका कार्यक्रम राज्य परिषदेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक मार्गदर्शक पुस्तिका, प्रशिक्षण साहित्य आणि पूरक साहित्य अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना प्रशिक्षणादरम्यान प्रदान करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) या संस्थेने विकसीत केलेल्या मोबाईल अॅपद्वारे सर्व शाळांचे जिओ टॅगिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाकडील सर्व अंगणवाड्यांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या अतिरिक्त वर्गखोल्यांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांचे स्थानांतर करण्याबाबत महिला व बालविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभागातील क्षेत्रील अधिकार्यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना 14 मार्चच्या परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या अतिरिक्त वर्गखोलीमध्ये अंगणवाडी केंद्राचे स्थानांतर करण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
