Amit Thackeray On Tamil Nadu NEET: मनसे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी नुकतेच सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी तमिळनाडू राज्याने विधानसभेत आपले राजकीय मतभेद विसरून कशा प्रकारे NEET परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याचा ठराव मांडला याचे उदाहरण दिलं. याचबरोबर राज ठाकरे यांनी नीटबाबत २०१६ मध्येच इशारा दिला होता याची आठवण करून देत महाराष्ट्राने देखील यापूर्वीच असा ठराव करणे गरजेचे होते असं मत व्यक्त केलं.
याचबरोबर अमित ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात समाजकारण उरलंच नाही. फक्त सत्ताकारण उरलं आहे असं म्हणत नेते फक्त सत्ताकारण करण्यात व्यस्त असे जनतेला वाटू देऊ नका असे आवाहनही केलं. त्यांनी तमिळनाडूचा आता तरी धडा घ्यावा अशी विनंती देखील केली.
राज ठाकरे आपल्या पोस्टमध्ये लिहितात, काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूच्या विधानसभेत एक खूप मोठा निर्णय झाला. तिथल्या सरकारने 'नीट' (NEET) परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून बारावीच्या गुणांवरच वैद्यकीय प्रवेश देण्याचा ठराव मांडला. विशेष म्हणजे, हा ठराव मांडल्यावर विरोधी पक्षातल्या एकाही आमदाराने उगाच विरोधाला विरोध केला नाही. डावे असोत की इतर विरोधी पक्ष, सगळ्यांनी आपापले झेंडे, राजकीय मतभेद आणि ईगो बाजूला ठेवून या निर्णयाला एकत्रितपणे पाठिंबा दिला. याचं कारण म्हणजे, तिथे प्रत्येकाला एकच गोष्ट स्पष्ट होती, हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, त्यांच्यासाठी एकत्र येणं हे कोणत्याही पक्षाच्या राजकारणापेक्षा कितीतरी पट महत्त्वाचं आहे! फक्त भाजपच्या एका आमदाराने विरोध करत पळवाट काढली, पण विधानसभेतील बाकी सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन जनतेच्या प्रश्नांवर राजकारण बाजूला कसं ठेवायचं, याचं उत्तम उदाहरण दाखवून दिलं. हा ठराव पुढे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे टिकेल की नाही हा कायदेशीर भाग झाला, पण राज्याच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्व पक्षांनी दाखवलेली ही 'एकजूट' सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे! आज जो निर्णय तामिळनाडू राज्य सरकारने घेतलाय, तोच निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वीच घ्यायला हवा होता. राजसाहेबांनी २०१६ मध्येच ठणकावून सांगितलं होतं की, 'नीट' ही परीक्षाच मुळात निरुपयोगी आहे आणि ती महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि मराठी विद्यार्थ्यांचा बळी घेण्यासाठी आणली गेलेली आहे! पण आपल्याकडच्या सत्ताधाऱ्यांना तेव्हाही कोणाचं ऐकायचं नव्हतं आणि आजही ऐकायचं नाहीये. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अशी अवस्था होण्याचं कारण म्हणजे इथे सत्ताधाऱ्यांना सत्तेची आणि बहुमताची अशी नशा चढलीय की, त्यांना जनतेशी उत्तरदायित्वच राहिलेलं नाहीये! MPSC असो, TET पेपरफुटी असो, तलाठी भरतीतील घोटाळे असो की शाळा-कॉलेजेसमध्ये मूलभूत सुविधांची दुरावस्था... विरोधक म्हणून आम्ही जेव्हा जेव्हा काही मांडतो, तेव्हा त्याला फक्त 'राजकीय विरोध' म्हणून धुडकावून लावलं जातं! सत्ताधाऱ्यांच्या या 'राजकीय अहंकारामुळे' आज महाराष्ट्रातील लाखो तरुण-तरुणींचं आयुष्य उध्वस्त होत चाललंय! राजकारण हे शेवटी लोकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी असतं; हेच काही राजकारणी विसरून गेले आहेत. आम्हाला निव्वळ राजकारण करायचं नाहीये आणि आम्ही विरोधासाठी विरोध करणारे राजकारणी नाही आहोत! उद्या सरकारने जर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या, तरुणांच्या किंवा मराठी माणसाच्या हिताचा एखादा खरोखर चांगला निर्णय घेतला, तर आम्ही सर्वात आधी या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहू, आणि आम्ही हे याआधीही केले आहे! पण त्यासाठी या सरकारने आधी स्वतःचा अहंकार बाजूला ठेवला पाहिजे आणि विरोधकांना डावलण्याची वृत्ती सोडली पाहिजे. 'महाराष्ट्रात समाजकारण उरलेच नाही, फक्त सत्ताकारणाचा आणि दडपशाहीचा खेळ सुरू आहे!' असे जनतेला वाटू देऊ नका. आता तरी सत्ताधाऱ्यांनी तामिळनाडूकडून धडा घेऊन एकत्र येण्याची हिंमत दाखवा. कारण, महाराष्ट्र आधी... राजकारण नंतर!
