मुंबई : सहकाराच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय, साखर उद्योगांनी देशात व राज्यात मोठ्या प्रमाणात समृद्धी आणण्याचे काम केले. त्याप्रमाणे देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात समृद्धी आणण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण करण्याचा निर्धार केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला.
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे सहकारी संस्थांना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी लागणाऱ्या अत्याधुनिक नौकांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आदी उपस्थित होते.
अमित शहा म्हणाले की, मत्स्यव्यवसायातील नफ्याचा वाटा हा थेट कष्टकरी, गरिबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सहकार हाच मार्ग आहे. सहकार भावनेतूनच खऱ्या अर्थाने मानवी दृष्टिकोन असलेला जीडीपी निर्माण होतो. प्रत्येक कुटुंब समृद्ध झाले, तरच देश समृद्ध होईल. दुग्धव्यवसाय व साखर उद्योग हे सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील गावांना समृद्ध करण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही होणारा नफा मत्स्यपालन करणाऱ्या मच्छीमारांपर्यंत थेट पोहोचविण्यासाठी सहकार मॉडेल तयार करीत आहे. दरम्यान, यावेळी खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी उपयुक्त दोन नौकांचे व नौका प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष राजू चव्हाण, संचालक देवराज चव्हाण यांना चावी व प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर नेते मंडळींनी नौकेची पाहणी केली.
नील अर्थव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्र अग्रस्थानी : मुख्यमंत्री
देशाला मोठ्या प्रमाणात मिळालेल्या समुद्रकिनाऱ्यावरील एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोनमुळे मरिन इकॉनॉमी तयार होईल. छोट्या कष्टकरी मच्छीमारांजवळ खोल समुद्रात मासेमारी करू शकणारे जहाज नसल्याने खोल समुद्रात मासेमारी करू शकत नव्हते. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून मासेमारी सहकारी सोसायट्यांना कर्जाच्या माध्यमातून या नौका देण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था विकसित करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले. मत्स्य उत्पादनात देशातील सर्वाधिक 45 टक्के वाढ महाराष्ट्रामध्ये झाली आहे. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी काम करू.
मत्स्य उत्पादनात राज्याला अग्रेसर करणार : मंत्री नितेश राणे
राज्याने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. मागील 11 महिन्यांच्या कालावधीत राज्य शासनाने अनेक निर्णय घेतले असून विभागाच्या माध्यमातून मच्छीमारांसाठी विविध 26 योजना लागू करण्यात येत आहेत. यामुळे गोड्या पाण्यातील मासेमारी व समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या जीवनामध्ये आर्थिक समृद्धी निर्माण होईल. पुढील काळात केंद्र शासनाच्या सहकार्याने व सहकार विभागाच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात क्रांती आणणार असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
यावेळी अमित शहा म्हणाले की, आज दोन नौका देत असलो तरी पुढील काळात ही योजना मच्छीमारांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत सध्या राज्यातील सहकारी संस्थांना 14 नौका देण्यात येत असून, पुढील पाच वर्षांत किमान 200 नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य आहे. या नौका 25 दिवस खोल समुद्रात राहून 20 टनांपर्यंत मासे पकडू शकतील.
