मुंबई ः दिवसात धनादेश वटवून खात्यात पैसे जमा करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना पुरती कोलमडली आहे. अंमलबजावणीस तीन सप्ताह उलटूनही प्रणाली सुरळीत झाली नाही. पूर्वी धनादेश भरल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पैसे खात्यात जमा होत होते. आता त्यास सहा दिवस लागत आहेत. धनादेश देणाऱ्या खात्यातून पैसे कापले जात आहेत. मात्र, संबंधिताला पैसे जमा होत नसल्याने धनादेशाची आणि व्यापाऱ्याची पतही धोक्यात आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट महिन्यात धनादेश वटविण्याचा कालावधी कमी करण्याचे जाहीर केले. त्याच्या पहिल्या टप्प्यास 4 ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली. यात बँकेत जमा झालेल्या धनादेशाचे पैसे त्याच दिवशी संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. तर, 3 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात हा कालावधी काही तासांपर्यंत कमी होणार आहे. पुरेशी तयारी न करता सुरू केलेला पहिलाच टप्पा पुरता कोलमडला आहे. अगदी सहा ऑक्टोबर रोजी भरलेल्या धनादेशाचे पैसेही अनेकांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. दिवळीच्या हंगामातच हा घोळ झाल्याने व्यापाऱ्यांना नवीन मालाची मागणी नोंदविताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला.
बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले, धनादेश वटण्यास होणारा विलंब बँकांकडून होत नाही. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) कडून धनादेश वटण्याची प्रक्रिया विलंबाने होत आहे. एनपीसीआयकडे जवळपास 8 दिवसांचे धनादेश प्रलंबित राहात आहेत. धनादेश दिलेल्या व्यक्तींच्या खात्यातून पैसे कापले जात आहेत. मात्र, ज्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणे आवश्यक आहे, त्यांना पैसे क्रेडिट केले जात नाहीत. ग््रााहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून अनेक बँकांनी संबंधितांना ओव्हरड्राफ्ट देण्याची सुविधा देऊ केली आहे.
चलन-वलनावर व्यापार चालत असतो. आम्हाला ग््रााहकडून पैसे मिळाल्यास आम्ही मिल अथवा शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करू शकतो. अगदी सहा ऑक्टोबरपासूनचे माझे धनादेश अडकले आहेत. ग््रााहकांच्या खात्यातून पैसे कापले गेले व माझ्या खात्यात पैसे जमाच झाले नाहीत. मग मी पुढून माल कसा खरेदी करायचा. व्यापाऱ्यांना त्यांची पत टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मालाचे पैसे दुसऱ्या दिवशी जमा झाल्यास दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळते. धनादेश सहा ते पंधरा दिवस वटतच नाहीत. त्यामुळे या सवलतीवर पाणी सोडावे लागत असल्याचे धान्याचे व्यापारी जगदीश राठी यांनी सांगितले.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) कोणतीही पूर्वतयारी न करता घाईत योजना लागू केली आहे. बँक संघटनेच्या वतीने या योजनेस तात्पुरती स्थगिती देण्याची आम्ही मागणी केली होती. तसेच, योजना लागू करण्यापूर्वी त्याची चाचणी घेण्यात यावी असेही सुचविले होते.
विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ
