मुंबई: न्यायालयीन प्रकरणामुळे निर्माण झालेला १३ हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा तिढा अखेर सुटला आहे. इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या पुनर्विकास धोरणातील कलम ७९ अ तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा देणारे विधेयक शुक्रवारी मंजूर झाले.
यानुसार उपकरप्राप्त इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करण्यासाठी दुरुस्ती मंडळाचे कार्यकारी अभियंता हे प्राधिकृत अधिकारी असतील.
या इमारतींना अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यासाठी म्हाडा हे सक्षम प्राधिकरण नसल्याचा दावा जागामालकांनी केला होता. म्हाडाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी अद्याप हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पुनर्विकास रखडला आहे.
त्यामुळे कायद्यातच दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यानुसार ७९ अ च्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
रहिवाशांनी सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर न केल्यास दुरुस्ती मंडळाकडून कलम ७९ (क) अंतर्गत कारवाई करून मंडळाकडून इमारतीचा पुनर्विकास केला जातो. त्यानुसार मंडळाने पाठवलेल्या ९३५ नोटीसांवर पुढील कार्यवाही सुरू होती.
मात्र या नोटीसांवर आक्षेप घेत काही जागा मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि गतवर्षी न्यायालयाने ७९ (अ) ची प्रक्रियाच बेकायदा ठरवली. तसेच या नोटिसांच्या चौकशीचेही आदेश दिले.
अशा उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी नवीन पुनर्विकास धोरण लागू करत म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाने गतवर्षी अतिधोकादायक ९३५ इमारतींना नवीन पुनर्विकास धोरणाअंतर्गत नोटीसा बजावल्या होत्या.
७९ (अ) ची नोटीस बजावल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत इमारतीच्या मालकाने पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. मालकाने प्रस्ताव सादर न केल्यास इमारतीला ७९ (ब) ची नोटीस बजावून रहिवाशांना पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली जाते.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कायद्याची अंमलबजावणी थांबली होती. मात्र आता, ४.५ लाख कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. उपकरप्राप्त इमारतींचे भूखंड लहान आहेत. त्यामुळे त्यांचा समूह पुनर्विकास होणे अपेक्षित आहे. परिणामी, रहिवाशांना चांगल्या सुविधा मिळतील.
- विनिता राणे - सचिव, पागडी एकता संघ
