मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ट्युरिस्ट परमिटधारक बिनवातानुकूलित वाहनांच्या भाडेपुरवठ्यासंदर्भातील कंत्राटामध्ये गंभीर आर्थिक विसंगती असल्याचा आरोप करत स्थायी समिती सदस्य तथा भाजपचे नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
या कंत्राटाचा कालावधी ५ जून २०२४ ते ४ जून २०२६ असा होता. आता हे कंत्राट संपुष्टात येत असल्याने त्यास डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
यावेळी बोलताना तिवाना म्हणाले की, हे कंत्राट प्रशासक कालावधीत मंजूर करण्यात आले होते. मूळ निविदेनुसार सर्व सात ग्रुपना जवळपास समान स्वरूपाची कामे देण्यात आली असून प्रत्येक ग्रुपला सुमारे ६ कोटी ४३ लाख ६९ हजार ४६८ रुपये इतकी कंत्राटी रक्कम मंजूर करण्यात आली होती.
जेव्हा मूळ कंत्राटाची रक्कम समान आहे, तेव्हा केवळ सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी सर्व ग्रुपमध्ये वाढीव रक्कमही समान असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये प्रत्येक ग्रुपसाठी वेगवेगळी वाढीव रक्कम दर्शविण्यात आली आहे, ज्यामुळे गंभीर संशय निर्माण होत आहे.
सर्व ग्रुपना जवळपास समान स्वरूपाचे कंत्राट देण्यात आले असताना मुदतवाढीच्या प्रस्तावात इतका मोठा आर्थिक फरक का ठेवण्यात आला, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आलेले नाही. ही बाब आर्थिक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असून यामध्ये आर्थिक अनियमितता अथवा मनमानी झाल्याचा संशय निर्माण होतो.
तिवाना यांनी मागणी केली की, या संपूर्ण वाहन भाडे कंत्राटाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. संबंधित वाहनांचा प्रत्यक्ष वापर कोणासाठी, कोणत्या विभागासाठी आणि किती कालावधीसाठी करण्यात आला याची संपूर्ण माहिती स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात यावी.
तसेच सर्व वाहनांच्या लॉगशीट, प्रवास नोंदी, इंधन वापर, बिलांची पडताळणी, देयकांची तपशीलवार माहिती आणि प्रत्यक्ष अदा करण्यात आलेल्या रकमेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे. महानगरपालिकेच्या निधीचा अपव्यय किंवा गैरवापर झालेला नाही याची खात्री होणे आवश्यक असून, चौकशी व लेखापरीक्षण पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांना वाढीव कामांचेच नव्हे तर कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा करू नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
वाढीव फेरफार अशाप्रकारे :
ग्रुप १ मध्ये ६० लाख रुपये
ग्रुप २ मध्ये ७०.४८ लाख रुपये
ग्रुप ३ मध्ये ९६.२३ लाख रुपये
ग्रुप ४ मध्ये ९२.६० लाख रुपये
ग्रुप ५ मध्ये ७०.८७ लाख रुपये
ग्रुप ६ मध्ये ९९.६५ लाख रुपये
ग्रुप ७ मध्ये ६७.८९ लाख रुपये
मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून चालणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचा हिशोब देणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. समान कंत्राटांना असमान वाढीव रक्कम देण्यामागील कारणे स्पष्ट होईपर्यंत हे प्रकरण दडपून ठेवले जाऊ नये. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण चौकशी आवश्यक आहे.
- तेजिंदर सिंग तिवाना, नगरसेवक, भाजप
