मुंबई : एआयचा वापर करून तयार केलेल्या न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भदेणाऱ्या नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरच्या (एनएफएसी) मूल्यांकन अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. एनएफएसीच्या अधिकाऱ्याने एका कंपनीकडून २७.९१ कोटींच्या कराची मागणी करताना एआयच्या साहाय्याने बनावट न्यायालयीन निर्णय तयार केले होते. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने अधिकाऱ्याला कडक शब्दांत फटकारले.
केएमजी वायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने २७ मार्च २०२५ रोजीच्या करनिर्धारण वर्ष २०२३-२४ साठीच्या करनिर्धारण आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्या कंपनीने एकूण उत्पन्न ३.०९ कोटी रुपये इतके घोषित केले होते. वास्तविक कंपनीचे मूळ उत्पन्न २७.९१ कोटी रुपये इतके होते. कंपनीने कलम १५६ अंतर्गत पाठवण्यात आलेली नोटीस तसेच प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७४ आणि २७१ एएसीअंतर्गत दंडवसुलीच्या निमित्ताने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीवर आक्षेप घेतला होता. सुनावणीवेळी कंपनीच्या वकिलांनी मूल्यांकन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धती त्रुटींकडे बोट दाखवले. मूल्यांकन अधिकाऱ्याने कायद्याच्या कलम ६८ अंतर्गत ओपनिंग बॅलन्ससह तीन न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ दिला.
वास्तवात ते न्यायालयीन निर्णय अस्तित्वात नसल्याचा युक्तिवाद कंपनीच्या वकिलांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने एनएफएसीच्या मूल्यांकन अधिकाऱ्याला फटकारले. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण नव्याने विचारात घेऊन कंपनीची बाजू ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ऐकून घेण्याचे निर्देश करनिर्धारण अधिकाऱ्यांना दिले.
