मुंबई : अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीचा फटका लक्षात घेत पुढील एक वर्षासाठी शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासोबतच, सहकारी कर्जाचेही पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अनेक तालुक्यात यंदा जून ते सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली. शेतपिकांसह शेतजमीन, पशुधनासह राहत्या घरांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी बाधितांना स्थलांतरितही करावे लागले. या आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारने 32 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करतानाच दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, बुधवारी सहकार विभागाने आपल्या अखत्यारितील दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकानुसार सर्व वाधित तालुक्यांच्या सर्व गावांतील बाधित शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगितीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई त्याचप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या सूचनांचे पालन होईल याची राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी असेही निर्देशित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अलीकडेच शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी नागपूरमध्ये आंदोलन केले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच, या कर्जमाफीची पद्धती आणि शेतकऱ्याला कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी समितीही गठित करण्यात आली. मात्र, त्यावेळीही कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती.
या सवलती त्या निर्णयाचाच भाग
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी 32 हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजची घोषणा ऑक्टोबर महिन्यात केली होती. तसेच, या पूरपरिस्थितीत बाधित गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचाही निर्णय केला होता. थकीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, हा या उपाययोजनांचाच एक भाग असतो.
