मुंबई: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान धारातिर्थीवर पडलेल्या शाहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना पूर्ण लाभ नाकारल्याने शहीद अग्निवीराच्या आईने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत 7 मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.तसेच याचिकेची सुनावणी 18 जूनला निश्चित केली.
गेल्या वर्षी झालेल्या पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आले. त्या दरम्यान पाकिस्तानी सैन्याकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले गेलेे. या हल्ल्यात 9 मे रोजी पूंछ येथे मुरली नाईक शहीद झाले.
त्यांच्या मृत्यूनंतरदेखील त्यांना नियमित सैनिकां प्रमाणे लाभ देण्यात न आल्याने मुरली यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी हायकोर्टात ॲड. संदेश मोरे, ॲड. हेमंत घाडीगावकर व ॲड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याप्रकरणी संरक्षण मंत्रालयाला नोटीस बजावून अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर भूमिका मांडण्याचे आदेश देत न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
