मुंबई : आरेतील दुग्ध वसाहतीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर आता महिनाभरातच हातोडा पडणार आहे. ही कारवाई वेळेत केली नाही तर पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांवरही केली जाईल, असा इशारा दुग्ध विकास मंत्री अतुल सावे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिला.
आरे दुग्ध वसाहतीमध्ये बेकायदेशीर वृक्षतोड, डेब्रिज, वाढते अतिक्रमण, अनिधिकृत बांधकाम यासंदर्भात भाजप आमदार उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर, काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी सहभाग घेत आरेतील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात कोणती कारवाई केली अशी विचारणा केली.
त्याला उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले, संबंधित भागात अनेक वर्षांपासून झोपडपट्ट्या व अतिक्रमणे अस्तित्वात असल्याची बाब मान्य करतानाच, आतापर्यंत एकूण 469 अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली असून, संबंधितांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
या संदर्भात पोलीस विभाग तसेच महापालिकेकडे वारंवार लेखी तक्रारी सादर करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. कारण त्या ठिकाणी महापालिकेकडून मूलभूत सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत, असेही सावे यांनी नमूद केले.
दरम्यान, अतिक्रमणांवर कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे सांगत जुन्या झोपडपट्ट्यांबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी महापालिका आणि पोलीस प्रशासनावर असल्याचे नमूद करत, त्यांनी संयुक्तपणे यावर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ही कारवाई महिनाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश देतानाच, अन्यथा पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
सुरक्षारक्षक आऊटसोर्स करणार
आरेतील सुरक्षारक्षकांचे मनुष्यबळ कमी पडत असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी मान्य केले. सद्या तेथे 35 सुरक्षारक्षक असून महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या माध्यमातून आणखी 33 सुरक्षा रक्षक आऊटसोर्स करून नेमणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या सुरक्षारक्षकांना आरे आणि वन विभागाच्या सीमा भागातही तैनात केले जाईल. त्यासाठी माजी सैनिक किंवा माजी पोलीस असे सुरक्षारक्षक मिळावे अशी मागणी केली असून जेणेकरून अतिक्रमणांविरोधात अधिक सक्षमपणे कारवाई करता येईल, असेही मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
‘नेत्रम’ ॲपद्वारे अतिक्रमणांवर नजर
अनधिकृत बांधकाम, जमीन भरणी, कांदळवनाचे तोडकामाबरोबरच अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता ‘नेत्रम’ नावाच्या ॲपचा वापर केला जाणार आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली. यासाठी महापालिका, पोलीस विभाग, वनखाते, पर्यावरण विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक महिनाभरात आयोजित केली जाणार आहे. ही बैठक तातडीने घेऊन समन्वयातून ठोस कारवाईचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
हे ॲप जीआयएस आधारित सॅटेलाइट मॅपिंग तंत्रज्ञानावर आधारित असून, हे तंत्रज्ञान केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती’ प्रकल्पाशी जोडलेले आहे. राज्य सरकारने या प्रणालीसाठी एसआरएला नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. या ॲपद्वारे वर्षानुवर्षे वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचे मॅपिंग करून ती माहिती संबंधित विभागांनाजसे वन विभाग, महसूल किंवा महापालिकाशेअर केली जाणार आहे, असे मंत्री शेलार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
