मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची रखडलेली भरती सुरू केल्याशिवाय संप मागे न घेण्याचा निर्णय निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने घेतला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाची न्यायालयीन केस ज्याची सुनावणी 6 जानेवारीला आहे, ती लवकरात लवकर पूर्ण करून पदव्युत्तर नीट परीक्षेची समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यात समुपदेशन प्रक्रियेत कमीत कमी फॉर्म भरणे आणि त्याचे डॉक्युमेंट पडताळणी प्रक्रिया सुरू करावी. वैद्यकीय महाविद्यालयात नॉन अॅकॅडमिक ज्युनियर स्टाफची भरती करावी. जेणेकरून निवासी डॉक्टरांचा कामाचा ताण कमी होईल, अशी मागणी बीजे महाविद्यालयाच्या 'मार्ड'च्या संघटनेचे सचिव डॉ. किरण घुगे यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर पालिका रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर गुरुवार पासून तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे निवासी डॉक्टर शुक्रवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.
दिल्लीतील आंदोलन शुक्रवारी मागे घेण्यात आले. मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत सेंट्रल मार्डकडून कामबंद सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
* सध्या 4000 डॉक्टर संपावर गेले आहेत. शनिवारी सर्व शासकीय रुग्णालये यात सहभागी झाली असल्याची माहिती सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष अविनाश दहिफळे यांनी दिली. यात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये डॉक्टर आपत्कालीन आणि कोविड वॉर्ड सोडून ओपीडी, वॉर्डमध्ये सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच मागण्या पूर्ण करेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे मार्डचे निवासी डॉक्टर सांगतात.
