मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळात 1 लाख 28 हजार 554 कोटी रुपयांचे कर्ज काढल्याने राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 2019-20 या वर्षात 4 लाख 79 हजार 895 कोटींवर गेला अशी माहिती कॅगच्या अहवालातून उघड झाली आहे. राज्य सरकारने आपल्या महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी आणि अनुत्पादक महसुलावरील खर्च कमी करण्यासाठी कर आणि करेतर स्रोतांद्वारे अतिरिक्त स्रोत जमा करण्याचा विचार करावा, अशा शिफारशी कॅगने केल्या आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या मंगळवारच्या शेवटच्या दिवशी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या वर्षाचा वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षक अहवाल सादर करण्यात आला.
2015-16 या वर्षात महसुली खर्च 1, 85, 035. कोटीवरून 2, 83, 189.58 कोटींपर्यंत वाढला. तसेच 2019-20 दरम्यान महसूल जमेत झालेली वाढ निराशाजनक म्हणजे 1. टक्के होती, असे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.
राज्याचा महसूल खर्च 2015-16 मधील 1 लाख 90 हजार 374 कोटीवरून वाढून 11. 1 टक्के इतक्या सरासरी वृद्धीदराप्रमाणे 2019 -20 मध्ये 3 लाख 305 कोटी इतका झाला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 12.5 टक्के होती.
व्याज देयकाचा खर्च, वेतन आणि मजुरीवरील खर्च आणि निवृत्ती वेतनाचा खर्च एकूण महसुली खर्चाच्या 57 टक्के होता. सलग दोन वर्षे महसूल अधिशेष कायम ठेवल्यानंतर राज्यात 2019 -20 मध्ये 17 हजार 116 कोटींची महसूल तूट नोंदली गेली.
वर्ष 2019-20 दरम्यान राज्यात 88 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 42 सार्वजनिक उपक्रमांनी 2854.14 कोटी नफा कमावला आणि 27 सार्वजनिक उपक्रमांचे 1720.35 कोटीचे नुकसान झाले. 11 सार्वजनिक उपक्रमांनी नफा कमावला नाही किंवा त्यांना नुकसानही झाले नाही. चार कंपन्यांनी अद्याप त्यांचे पहिले वित्तीय विवरणपत्र प्रस्तुत केलेले नाही, असा ठपका या अहवालात आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (1311.70 कोटी) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (74, 543 कोटी) या प्रमुख नफा कमावणार्‍या कंपन्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (939. 87 कोटी) आणि महाराष्ट्र राज्य ऊर्जानिर्मिती कंपनी मर्यादित (325.81 कोटी) या कंपन्या तोट्यात होत्या, असे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
