विधानसभा अध्यक्ष निवड : राज्यपाल-राज्य सरकार संघर्ष नव्या वळणावर
मुंबई; सुरेश पवार : विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने घ्यावी, हा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळून लावल्याने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात नव्याने संघर्ष उद्भवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने निवडणूक स्थगित केली असली, तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना जे खरमरीत पत्र पाठवले. त्यामुळे नजीकच्या काळात या प्रश्‍नावर उलटसुलट चर्चा सुरू होईल व संघर्षाची धगही राहण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांचे पद गेल्या दहा महिन्यांपासून रिक्‍त आहे. मंत्रिपदी नियुक्‍ती झाल्याने काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी हे पद सोडले. हिवाळी अधिवेशनात ही निवडणूक घेण्याचा महाआघाडीचा मनसुबा होता. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्‍त पद्धतीने होते. ही निवडणूक प्रक्रिया दहा दिवसांची असते. या पद्धतीत सरकारने बदल केला. निवडणूक गुप्‍त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाने घ्यायची आणि ती एका दिवसातच पूर्ण करायची, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला.
नेमका निवडणूक प्रक्रियेतील बदलांना राज्यपाल कोश्यारी यांनी आक्षेप घेतला. अध्यक्ष निवडणुकीचे बदललेले नियम हे राज्य घटनेतील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे राज्यपालांनी सरकारला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले. महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात हा नवा संघर्ष निर्माण झाला. विधिमंडळ कायदे तुमच्या कक्षेत येत नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना कडक भाषेत पत्र पाठवल्याने संघर्षात भरच पडली. आता या संघर्षात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता पुढे आली, तेव्हा राज्य सरकारने तलवार म्यान करीत अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली.
कोरोना महामारीच्या प्रकोपावेळी राज्यातील मंदिरे बंद ठेवण्यात आली होती. मुंबईतील साकीनाका भागात महिलेवर झालेल्या बलात्कार आणि अत्याचाराचे प्रकरण गाजले होते. याबाबत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याने संघर्षाची ठिणगी पडली होती.
2020 सालातील नोव्हेंबर महिन्यात विधान परिषदेतील बारा रिक्‍त जागांवर महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली बारा जणांची यादी राज्यपालांनी अद्याप मंजूर केलेली नाही. उत्तराखंडला जाण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपालांना विमान देण्यास नकार दिला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता.
तो महाविकास आघाडीने रद्द केला. त्यावर थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. दुसर्‍या लाटेचा प्रभाव ओसरत चालला तेव्हा विरोधकांनी राज्यपालांची भेट घेऊन मंदिरे उघडण्याची मागणी केली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना तसे पत्र दिले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाने प्र-कुलपती नियुक्‍तीचा निर्णय घेतला. राज्यपालांचे अधिकार घटवण्याचा हा प्रकार असण्याची टीका विरोधकांनी केली होती.
राष्ट्रपती राजवटीचा प्रसंग ओढवण्याची भीती
राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात सातत्याने असे संघर्षाचे मुद्दे उपस्थित होत आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादंग वाढतच चालला आहे. त्यातून हा वाद गंभीर वळणावर जाण्याची आणि घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले तर महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवट येण्याचाही प्रसंग ओढवण्याची भीती आहे. असा प्रसंग उद्भवू नये यासाठी राज्य सरकारने अधिक दक्षता घ्यावी, असाच एकूण घटनाक्रमाचा संकेत दिसत आहे.