मुंबई ; चंदन शिरवाळे : नववर्षात टोल दरवाढीचा प्रस्ताव यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने राज्य सरकारसमोर ठेवला आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी रविवारी दै. 'पुढारी'ला सांगितले.
काही कारणांमुळे फास्टॅगचे नीट स्कॅनिंग न झाल्यास टोल नाक्यावर रांग लागते. अशावेळी सुट्टे पैसे नसल्यास वाहन चालक आणि कर्मचार्यांमध्ये वादावादी होते. तसेच वाहतूक कोंडी होते. हे टाळण्यासाठी टोल शुल्क 52 रुपये, 67 रुपये असे न आकारता थेट 60 रुपये, 70 रुपये आकारावेत, अशी शिफारस राज्य विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने सरकारला केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) अनेक ठिकाणी टोल नाके आहेत. हे टोल नाके विषम आकड्यांमध्ये दर आकारतात. सध्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे मुंबई ते पुणे प्रवास करणार्या कार वापरकर्त्यांसाठी 270 आणि मुंबई ते लोणावळा प्रवास करणार्यांसाठी 203 रुपये टोल आकारतात. वांद्रे-वरळी सी लिंक वापरणार्या हलक्या मोटार वाहनांना एका प्रवासासाठी 85 रुपये मोजावे लागतात.
भांडणामुळे टोल नाक्यावर लागणार्या लांबच लांब रांगा, लोकांचाही वेळ आणि इंधन वाया जाते. हे टाळण्यासाठी दहाच्या पटीत म्हणजे 10, 20, 30 आणि 40 रुपये टोल आकारला तर टोल प्लाझा परिसरात शांतता राहील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अशोक पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. टोल नाक्यांवर वाहनांना किती वेळ थांबावे लागेल आणि टोल केंद्रापासून विशिष्ट अंतरावर उभ्या असलेल्या वाहनांवर टोल आकारला जावा की नाही, याबद्दल स्पष्ट नियम तयार केले पाहिजेत, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विधिमंडळात अहवाल मांडल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत या मुद्द्यांवर केलेल्या कार्यवाहीबाबत विभागाने समितीला कळवावे लागणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली यंत्रणा असलेल्या फास्टॅगचा वापर केंद्राने अनिवार्य केला आहे. पण तांत्रिक त्रुटींमुळे टॅग स्कॅन करता येत नसल्यास वाहनांना टोल नाक्यांवरून जाण्यास परवानगी दिली जात नसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे टोल नाक्यांवर वाहनांची कोंडी होते. तांत्रिक कारणांमुळे टॅग स्कॅन करता येत नसेल तर वाहनाला टोल स्टेशन ओलांडण्याची परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
टोल नाक्यांवर, विशेषत: शहरी भागांजवळ असलेल्या, आपत्कालीन वाहनांसाठी, रुग्णवाहिका आणि व्हीआयपींना रहदारीला अडथळा न येता पुढे प्रवास करता यावा यासाठी समर्पित मार्गिका निश्चित केल्या गेल्या असतील तर त्याचा विचार करावा, असेही राज्य विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने स्पष्ट केले आहे.
एस.टी. चालकांना रोख रक्कम द्यावी
राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) वाहन चालकांच्या राज्यात विविध ठिकाणी नियुक्त्या करण्यात येतात. नियुक्ती झाल्यावर बरेच वाहन चालक 7-8 वर्षे त्यांच्या मूळ जिल्ह्यापासून दुसर्या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असतात. त्यामुळे या वाहन चालकांना बराच मोठा काळ त्यांच्या कुटुंबापासून वेगळे राहावे लागते. त्यामुळे वाहन चालकांच्या बदलीसंदर्भात महामंडळाने धोरण निश्चित करावे. वाहन चालकांची प्रथम नियुक्ती झालेल्या ठिकाणी किमान काही वर्षे काम करण्याबाबत अट नमूद करण्यात यावी.
जेणेकरून हा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्या वाहन चालकास त्याने विनंती केल्यावर त्याच्या विनंतीच्या ठिकाणी बदली होणे शक्य होईल. महामंडळामध्ये बर्याचशा वाहन चालकांनी त्यांच्या सेवा कालावधीत एकही अपघात केलेला नाही. या वाहन चालकांना पुरस्कार देण्यात येतो. याऐवजी वाहन चालकास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी त्यांना रोख रक्कम देण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
