मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : सध्या राज्यात टीईटी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी झालेला घोटाळा गाजत असतानाच टीईटी लागू झाल्यानंतर राज्यभरात हजारो शिक्षक नियुक्तीचा मोठा घोटाळा झाला असून, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी या घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षेची (टीईटी) अट 2013 साली लागू झाली आणि थेट शिक्षकभरती बंद झाली. मात्र, यातून पळवाट काढत अनेक संस्थांनी 'सदर शिक्षक 2012 पूर्वीपासूनच आमच्या शाळेत काम करत होते', असे रेकॉर्ड तयार करून आणि अधिकार्यांना पैसे देऊन या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता मिळवली, असा दावा कुलकर्णी यांनी केला.
प्रत्येकी 15 लाख खर्च
हेरंब कुलकर्णी म्हणतात, गरीब कुटुंबातील असंख्य तरुण शिक्षक यात भरडले गेले असून प्रत्येकी जिल्हा शिक्षणाधिकारी ते मंत्रालय असा किमान 15 लाखांपर्यंत खर्च आला आहे. शिक्षण संस्थेने घेतलेले पैसे पुन्हा वेगळेच आहेत. 20 ते 25 लाख रुपये शिक्षण सम्राटांना मोजून शिक्षकांनी या नोकर्या मिळवल्या आहेत. त्यासाठी ते कर्जबाजारी झाले आहेत.
भरती झालीच कशी?
हा घोटाळा इतका व्यापक आहे की प्रत्येक जिल्ह्यात ही संख्या किमान 500 ते 1 हजार आहे असा अंदाज आहे. हा घोटाळा उघड करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे 2012 नंतर शिक्षक भरती बंद असताना 2012 नंतर जिल्ह्यात नवे शिक्षक किती भरती झाले ही संख्या घेतली की हा घोटाळा उघड होतो. त्याकाळात अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध असताना व शिक्षकभरती बंद असताना ही शिक्षकभरती झाली कशी? टीईटी पास नसताना हे शिक्षक या व्यवस्थेत कसे आले? हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही हेरंब कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
1. शिक्षकांच्या सह्या असलेले हजेरीपुस्तक 2012 पूर्वीपासून दाखवायचे आणि ते शिक्षक 2012 पासून नोकरीत होते. म्हणजेच टीईटी सक्तीच्या आधीच ते कामावर होते, असे रेकॉर्ड तयार करायचे.
2. या रेकॉर्डला शिक्षणाधिकार्यांच्या पातळीवर मान्यता मिळवण्यात आली. त्यानुसार मंत्रालय स्तरावरूनदेखील मान्यता दिल्या गेल्या. हे शिक्षक 9 वी व 10वीला शिकवत होते, असे दाखवून टीईटीतून सूट मिळवून घेतली.
3. टीईटी पास होण्याचीही किंमत वसूल केली व टीईटी लागू नसण्याचेही पैसे या शिक्षकांकडून वसूल करण्यात आले. या शिक्षकांना शालार्थ आयडी देण्यासाठी स्वतंत्र पैसे घेतले गेले आणि पगार सुरू करण्यासाठीही पैसे घेतले.
4. या शिक्षकांना पूर्वीपासून नोकरीत दाखवल्याने लाखो रुपयांचा पगाराचा फरकही काढण्यात आला. त्यातही अधिकार्यांनी टक्केवारी घेतली.
