मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : एसटीतील 33 कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना एसटीच्या नोकरीत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
एसटीतील मृतांच्या वारसांना मोबदला आणि सध्या कामावर असलेल्या कर्मचार्‍यांना नियमित वेतन तसेच वैद्यकीय बिले मिळवण्याच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दीपक चव्हाण आणि अन्य सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नांना उत्तर देताना परब म्हणाले, एसटीचा संप मिटवण्याच्या दृष्टीने आम्ही 28 संघटनांच्या कृती समितीबरोबर चर्चा केल्या.
एका कनिष्ठ कर्मचारी संघटनेने संपाची नोटीस दिली होती. चर्चेनंतर या संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. एसटीच्या विलिनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल न्यायालयाला सादर होईल. या समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत विलिनीकरणावर निर्णय होऊ शकत नाही.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली आहे. एसटी कर्मचार्‍यांचे पगार आता इतर राज्यातील परिवहन सेवेच्या तोडीचे आहेत. तरीही कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपये देण्यात आले. पण, जे कर्मचारी या निकषात बसत नाहीत त्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. संपामुळे एसटीला 650 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. संचित तोटी 12 हजार कोटी रुपयांवर गेला. वैद्यकीय बिलांसाठी निधीची पूर्तता झाली तर ती बिलेही दिली जातील, असेही ते म्हणाले.
आजपासून बडतर्फीची कारवाई तरीदेखील कर्मचारी गैरहजर
एसटी महामंडळाने दिलेल्या मुदतीनंतरही कामावर परत येणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या कमी आहे. बुधवारी 21 हजार 961 कर्मचारी कामावर हजर झाले होते. तर गुरुवारी 23 हजार 303 कर्मचारी कामावर आले. आव्हानानंतरही कामावर न येणार्‍या कर्मचार्‍यांवर शुक्रवारपासून पुन्हा बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार आहे.
संपाची नोटीस देणार्‍या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने सोमवारी महामंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर संप मागे घेतला. त्यानंतर चर्चेनुसार महामंडळाने कारवाया मागे घेण्यासंदर्भात मंगळवारी परिपत्रक काढून 23 डिसेंबरपर्यंत कर्तव्यावर हजर होण्यास सांगितले. मात्र कामावर परतणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या कमीच आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.
