शक्‍ती विधेयक : बलात्कार्‍याला फाशी, तर अ‍ॅसिड हल्लेखोराला १५ वर्षे कारावास
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : महिला सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला प्रस्तावित शक्‍ती फौजदारी कायद्याच्या संदर्भातील संयुक्त समितीचा अहवाल बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. या अहवालातील शिफारशीनुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्युदंड तर अ‍ॅसिड हल्लेखोराला 15 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खोटी तक्रार करणार्‍या व्यक्तीला तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 1 लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद सुचवण्यात आली आहे
शक्‍ती विधेयक गेल्या अधिवेशनात संयुक्त समितीसमोर पाठविण्यात आले होते. या विधेयकात संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचविण्यात आल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक याच अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. हा संयुक्त समितीचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सादर केला.
बलात्कारासारख्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍या गुन्हेगारास 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाचीही तरतूद सुचविण्यात आली आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या समितीच्या अहवालात आहे.
खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्‍तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. यामुळे निरपराध व्यक्तीच्या अनावश्यक मानहानीला आळा बसेल.
शक्‍ती कायद्यातील अन्य तरतुदी
गुन्हा नोंदवल्यापासून 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसांत तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्‍तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.
पोलीस तपासासाठी डाटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड तसेच दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथीयांनाही देता येईल.
लैंगिक अपराधासंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल केल्यास अशा गुन्ह्यात जामिनाची तरतूद नाही.