मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत. ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणासहच घेण्यात याव्यात, असा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार राज्य सरकार राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव पाठविणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला दणका बसला आहे. त्याचे पडसाद बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर ज्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणासहच घेण्यात याव्यात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. इम्पेरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असा ठराव मंत्रिमंडळात संमत करण्यात आला.
डेटा गोळा करण्याची तयारी
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, राज्य सरकार ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. हा डेटा गोळा करेपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी भूमिका बैठकीत घेण्यात आली. डेटा गोळा करण्यासाठी सचिव दर्जाचा एक आयएएस अधिकारी नेमण्यात येणार असून, यासाठी लागणारी सर्व रक्कम येत्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.
सुमारे चारशे कोटींची हिवाळी अधिवेशनात तरतूद
इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी एक सचिव दर्जाचा विशेष अधिकारी नेमण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार भानगे नावाचे अधिकारी यासाठी नेमण्यास उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी लागणार्या निधीची रक्कम याआधी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, कामासाठी साडेतीनशे ते चारशे कोटींची रक्कम लागू शकते. तिची तरतूद हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे केली जाणार आहे.
याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या जनगणनेतून मिळविलेली माहिती सदोष आहे, ती विश्वासार्ह आणि अचूक नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे असेल तर मग अशी सदोष माहिती प्रसिध्द कशी करता येईल? तसे करणे चुकीचे ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने झालेल्या युक्तीवादानंतर नोंदविले.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफडे यांनी केंद्राचा दावा फेटाळून लावला. केंद्र सरकारनेच संसदीय समितीसमोर जनगणनेतील हा डाटा 98.87 टक्के इतका अचूक आणि विश्वसनीय असल्याचे सांगितले होते. मग आताच तो सदोष आणि निरूपयोगी कसा ठरला असा सवाल त्यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्यापूर्वी ट्रिपल टेस्टच्या आवश्यकतेचे पालन झाले पाहिजे हे खरे आहे. महाराष्ट्र सरकारवर ते बंधनकारकच आहे.मात्र याचा अर्थ जनगणनेची सदोष आकडेवारी त्यांना पुरविली जावी, असा होत नाही. राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचेच असेल तर त्यांनी जनगणनेच्या आकडेवारीवरच अडून बसण्याचे काही कारण नाही. इतर कायदेशीर उपायांचाही त्यांना विचार करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या याचिकेवर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. 2011 चा डेटा निरूपयोगी असल्याने महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणासाठी तो आधार मानता येणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका सुनावणी योग्य नाही, असा दावाही त्यांनी केला. राज्याला डेटा देण्याचे आदेश देऊ नयेत, अशी विनंती त्यांनी आपल्या युक्तिवादात केली.
त्यावर कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याचे दायित्व केंद्र सरकारचे असल्याचा युक्तिवाद, राज्य सरकारचे वकील नाफडे यांनी केला. डेटात त्रुटी असल्यास केंद्र एका स्वतंत्र समितीमार्फत तपास करू शकते. असेही त्यांनी सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली.
2021 च्या जनगणनेची आकडेवारी सदोषः केंद्र
2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जाती आधारीत (एसईसीसी) एकत्रित केलेली जनगणनेची आकडेवारी सदोष आहे. त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी पूर्ण करणे योग्य वाटत नाही.
ओबीसींचा डेटा देणे हा राज्याचा हक्क; महाराष्ट्र
जनगणनेतील डाटा 98.87 टक्के इतका अचूक आणि विश्वसनीय असल्याचे केंद्राने संसदीय समितीसमोर सांगितले होते. मग आताच तो सदोष आणि निरूपयोगी कसा ठरला? ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राकडून आकडेवारी मिळणे हा राज्याचा हक्क आहे.
ठळक मुद्दे
* राज्य सरकारने जुलै 2021मध्ये एका ठरावाद्वारे केंद्राकडून ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा मागविण्याचा निर्णय घेतला
* ओबीसी आरक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने अवैध ठरविला.
* आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी आकडेवारी तीन महिन्यांत मिळविण्याची व्यवस्था करण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश
निवडणूका ठरल्याप्रमाणे होणार?
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : आपत्कालीन परिस्थिती वगळता कोणत्याही निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत, अशी तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातच असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असा दावा राज्य निवडणूक आयोगातील एका उच्च अधिकार्याने केला आहे.
राज्यातील काही महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने नुकत्याच जाहीर केल्या आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेऊ नयेत, ही मागणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा निर्णय झाला. सरकारची ही विनंती आयोग मान्य करणार नाही, अशी खात्रीही या अधिकार्याने दिली.
मुदत संपण्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे आयोगाला बंधनकारक असते. त्यानुसार, मागील वर्षी आयोगाने पाच महानगरपालिका आणि काही जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. मात्र, कोविडसारखी जागतिक आपत्ती आल्यामुळे त्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नसल्याने जाहीर केलेल्या निवडणुका घ्याव्याच लागतील, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
आयोगाच्या निर्णयावर निवडणुकांचे भवितव्य
राज्य मंत्रिमंडळाचा ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान म्हणाले, अद्यापपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आमच्या हाती आली नाही. तसेच राज्य सरकारचे विनंती पत्रही मिळाले नाही. या दोन्ही बाबी पाहूनच निर्णय घेतला जाईल, असे मदान यांनी स्पष्ट केले.
