मराठी शाळा : सहा वर्षांत १४ हजार नव्या शाळांमध्ये फक्‍त २ हजार मराठी

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : शालेय शिक्षण विभागाकडून गेल्या काही वर्षात स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या तब्बल 14 हजार शाळांपैकी इंग्रजी माध्यमांच्या तब्बल 11 हजारपेक्षा जास्त शाळांना मान्यता मिळाल्या आहेत. तर केवळ 2 हजार 124 मराठी शाळा यांना मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी सरकारकडून पायघड्या घातल्या जात असून, मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.

मराठी आणि इंग्रजी शाळांच्या मान्यतेत सरकारकडून होत असलेला दुजाभाव माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीतूनच स्पष्ट झाला आहे. मराठी शाळा टिकाव्यात म्हणून गेली अनेक वर्षे मराठी अभ्यास केंद्र विविध आघाड्यांवर लढत असले तरी आता परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने मराठी शाळांसाठी निर्णायक लढ्याचे रणशिंग आता फुंकले जाणार आहे. त्यासाठी रविवारी मुंबईत होत असलेल्या परळमध्ये होणार्‍या बैठकीकडे समस्त मराठी जगताचे लक्ष आहे.

माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार 2013 ते 2017 दरम्यान स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर एकूणच 14 हजार शाळांना मान्यता देण्यात आली. त्यात सर्वाधिक 11 हजार 814 शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या तर मायमराठीच्या 2 हजार 184 शाळांना मान्यता मिळाली आहे, तर हिंदी माध्यमाच्या 64, उर्दू माध्यमाच्या 148, कन्नड माध्यमाच्या 3 आणि गुजराती माध्यमाची 1 शाळांना मान्यता मिळालेल्या आहेत.

शिक्षणासारख्या पायाभूत व्यवहारक्षेत्रात प्रथम भाषा मराठीची जागा इंग्रजी भाषा घेताना दिसत आहे.वंचित समाजघटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या नावाखाली सरकार स्वतःच अंदाधुंद इंग्रजीकरणाला प्रोत्साहन देताना दिसत असल्याची टीका आता होत आहे. राज्याच्या राजधानीत मुंबई पब्लिक स्कूलची स्थापना करून त्याची वाजतगाजत सुरुवातही झाली आहे.

स्वयंअर्थसहाय्यित कायद्यामुळे पोषण आहार, शिष्यवृत्ती, पाठ्यपुस्तके व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यांपासून मुले वंचित राहात आहेत. मुंबई महानगरपालिका अन्य शिक्षण मंडळांच्या इंग्रजी शाळा सुरू करीत असून, मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या महाराष्ट्रातील मराठी मुलांना मुंबई महानगरपालिकेच्या इंग्रजी शाळेत नोकरी न देण्याचा ठराव करीत आहे. मराठी शाळांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी मराठी म्हणवणारे सरकारच मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाच्या मुळावर उठलेले दिसत असल्याची टीका मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी केली आहे.

मराठीविरोधी सरकारी धोरण

1. केंद्रीय बोर्डाना महत्त्व का?

जगात सर्वोत्तम फक्त केंब्रिज आणि सीबीएससी बोर्डाच्याच शाळा आहेत का? शिक्षणाचा विचार करता मातृभाषेतील शिक्षण हे जगात सर्वोत्तम आहे असे जगातील तत्त्वज्ञांनी, शिक्षण तज्ज्ञांनी सांगितले आहे, तर मग ही पालकांची फसवणूक कशासाठी? जनतेचा पैसा इतर मंडळांच्या शाळांवर खर्च कशासाठी? शिक्षणाची गुणवत्ता केवळ अभ्यासक्रमावर अवलंबून नसते तर ती वर्गात होणार्‍या शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या आंतरक्रियांवर अवलंबून असते हे मुंबई महानगरपालिकेला कधी कळणार आहे.

2. म्हणून.. मराठी शाळा बंद

मुंबई महानगरपालिकेच्या मार्च 2021 पर्यंत म्हणजे मागील 13 वर्षांपासून 190 माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिपाई, लिपिक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक पदे भरली नाहीत. मग मराठी शाळा कशा टिकतील ? ही जबाबदारी कोणाची आहे? मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याची जबाबदारी कोणी घेणार आहे का?अधिकारी व राजकारणी यांची मुले मराठी माध्यमात शिकत नसल्यामुळे त्यांना मराठी शाळा बंद पडण्याचे सोयरसुतक नसते. उलट अपराधगंडामुळे इंग्रजी माध्यमाचे सार्वत्रिकीकरण हेच प्रायश्चित समजले जाते.

3. बृहत आराखड्याचे घोंगडे भिजत

मराठी भाषा धोरणाप्रमाणे बृहतआराखड्याचेही घोंगडे भिजत पडले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्रात नवीन मराठी शाळांची गरज ओळखून व ठिकाणे निवडून मराठी शाळांसाठी लोकांनी कोट्यवधी रुपये गुंतवलेले आहेत. सरकार बृहत आराखड्याच्या प्रश्नात लक्ष घातलेले नाही.