ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी काढलेला अद्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरविल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी हा ५४ टक्के लोकसंख्येवर अन्याय आहे, अशी टीका केली आहे. तसेच याप्रकरणी त्‍यांनी केंद्र सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही सुनावले आहे.
भुजबळ म्हणाले, ओबीसींवर राजकीय अन्याय होऊ नये यासाठी आता भारत सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यायला हवा. हा ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या समाजावर अन्याय आहे. सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा डेटा गोळा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अल्पसंख्याक आयोगाने हा प्रश्न सोडविला पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाबाबत कोर्टाने तीन टेस्ट सांगितल्या होत्या. त्यापैकी तीन टेस्ट मान्य केल्या होत्या.
तिसरी टेस्ट इंम्पेरिकल टेस्ट होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने डेटा दिला नाही. त्यामुळे कोर्टाने अद्यादेश रद्द केला. ओबीसींना न्याय मिळावा यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दक्ष रहायला हवे. निवडणूक आयोगानेही सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. ही लोकशाही आहे. ती लोकांसाठी तयार झाली आहे. तांत्रिक बाजू आपण बाजुला ठेवू. लोकांच्या समस्यांची दखल घेतली पाहिजे.'
हेही वाचलं का?
