मुंबई : महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या छाननीनंतर १ कोटी ६६ लाख २८ हजार ४८ महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जून महिन्याचा हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे याच महिलांना योजनेचा नियमित लाभ मिळणार आहे. तर, तब्बल ८० लाख ७१ हजार ९५२ महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली तेव्हा राज्यभरातून तब्बल २ कोटी ४७ लाख महिलांचे अर्ज आले होते. मात्र, कागदपत्रांची आणि अर्जांची काटेकोर छाननी केल्यानंतर मोठा वर्ग योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरला आहे. दरम्यान, एकूण २४ लाख महिलांनी अर्जात स्वतःची नोंद ‘शासकीय कर्मचारी’ अशी केली होती, ज्यामुळे त्या सुरुवातीला अपात्र ठरल्या होत्या. राज्य सरकारने ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी चार महिन्यांची विशेष मुदत दिली होती.
१२ हजार कोटींची बचत
लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारला वार्षिक सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागते. आता लाभार्थी महिलांची संख्या १ कोटी ६६ लाख अशी निश्चित झाल्याने सरकारचा महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च २ हजार ४५९ कोटी रुपये इतका होणार आहे. यामुळे राज्य शासनाची वार्षिक सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
