मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव क्षेत्रातील (नैना) बेकायदेशीर उभी असलेली महाकाय फलकांवर कारवाई करण्यापासून कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरूवारी नकार दिला आणि चार आठवड्यांत महाकाय फलक हटवण्याचे आदेश दिले. आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे स्वातंत्र्य सिडकोला असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय पुन्हा फलक लावायचे असल्यास कंपन्यांनी परवानगीसाठी नव्याने अर्ज करावे, असेही न्या. नितीन बोरकर आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी नैना परिसरात फलक लावण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज सिडकोकडे केल्यास कायद्यानुसार म्हणजेच ४५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर नैना परिसरातील बेकायदा फलक हटवण्याबाबत सिडकोने जाहिरात कंपन्ऱ्यांना नोटिसा बजावल्या.
या नोटिशीला जाहिरात कंपन्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. कोटनिही याची दखल घेऊन घाटकोपर दुर्घटनेनंतर हे फलक तुमच्या नजरेस आता पडत आहेत व कारवाईवायत तुम्हाला जाग आली आहे, अशा शब्दांत सिडकोला फैलावर घेतले. त्याचवेळी, सरसकट सगळ्याच फलकांवर कारवाई करण्याऐवजी बेकायदा फलक हटवण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याचेही आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले होते. नैना परिसरातील फलकांसाठी परवानगी देण्याचा सिडकोला अधिकार आहे का, अशी Mumbai Edition May 31 2024 Page No 09 विचारणा करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
गुरूवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, २०१३ पासून सिडको नैना परिसराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. तसेच, सिडकोकडून विकास नियंत्रण नियमावलीचे (डीसीआर) पालन केले जाते. या नियमानुसार, ५० मीटर रूंद रस्ता किंवा राष्ट्रीय महामार्ग असल्यास, फलकाची कमाल उंची तीन मीटर आणि रूंदी १० मीटर अनिवार्य आहे. तसेच, ही उंची जमिनीपासून फलकाच्या वरपर्यंत नऊ मीटर हवी असेही नियमात स्पष्ट केले असतानाही याचिकाकत्यांचे फलक हे ४० बाय ४० फूट किंवा ४० बाय ५० फूट होते. म्हणजेच अपेक्षित आकारापेक्षा खूप मोठे असल्याचे सिडकोतर्फे जी. एस. हेगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले,
हेही वाचा
