मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षणातून सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी नकार दिला. मात्र, त्याचवेळी ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाशी अधीन असेल, असे स्पष्ट केले. याचिकेची सुनावणी 12 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आरक्षणालाच अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाचा कायदा केला. मुळात आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती शुक्रे यांची केलेली नेमणूक कायद्याला धरून नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत 10 टक्के आरक्षण देणार्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, तसेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून नोकरी व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी जाहिराती काढण्यावर निर्बंध घाला, अशीही मागणी याचिकेत केली आहे.
याचिकेवर न्या. कुलकर्णी आणि न्या. पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल अंतुरकर, प्रदीप संचेती आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी आरक्षणालाच जोरदार आक्षेप घेतला. राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारीच्या जाहिरातीनुसार सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेकडे लक्ष वेधले. या भरतीमध्ये नवीन कायद्यांतर्गत 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू केले जाईल. भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत 9 मार्च असल्याने अर्ज प्रक्रियेस तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेद्वारे केली. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.
नवीन मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणार्या अनेक जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकेवर कुठलाही अंतरिम दिलासा मागणारी विनंती केलेली नाही. त्यानंतर सरकारने यासंबंधित सर्व रिट याचिकांवर जनहित याचिकेसोबतच मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यासाठी रजिस्ट्रींकडे अर्ज केला आहे. त्यावर निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेत खंडपीठाने आरक्षणाच्या नव्या कायद्यानुसार सुरू करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, ही भरती प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाशी अधीन असेल, असेही स्पष्ट केले.
