मुंबई ः पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधकांनी केली. या अंतरिम अर्थसंकल्पात फक्त घोषणांचा सुकाळ असून जनतेच्या हाती काही येणार नाही, असे म्हणतानाच विरोधकांनी पुरवणी मागण्यांबाबतही सरकारवर टीका केली. ( Maharashtra Interim Budget )
संबंधित बातम्या
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, आजचा अंतरिम अर्थसंकल्प पाहता महाराष्ट्र पुन्हा खड्ड्यात घालण्याचे काम या सरकारकडून होत आहे. बाकी सगळ्या तरतुदी यात करण्यात आल्या. पक्षफोडीसाठी एखादी तरतूद करतील, असे वाटले होते. तेवढीच एक तरतूद त्यांनी केली नाही. महाराष्ट्राच्या द़ृष्टीने यापेक्षा दुर्दैवी अर्थसंकल्प दुसरा असूच शकत नाही, असेही ते म्हणाले. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, बेरोजगार यांच्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात कुठल्याही ठोस तरतुदी केलेल्या नाहीत. सत्ताधार्‍यांनी स्वत: ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी फक्त स्मारके आणि स्मारकांसाठी निधी हेच धोरण ठेवले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जे राज्य सुस्थितीत होते, त्या राज्याला खड्ड्यात घालण्याचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
पंचामृताचा थेंबही नाही ः अंबादास दानवे
या अर्थसंकल्पात सामान्य जनता,शेतकरी, कामगारांना कोणताच दिलासा दिला गेला नाही. मागील अर्थसंकल्पातील 75 टक्के घोषणा यावेळीही वाचून दाखविण्यात आल्या आहेत.
सरकारने जाहीर केलेल्या पंचामृतापैकी एकही थेंब वर्षभरात राज्यातील जनतेला मिळालं नाही,अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. सरकारने आज अर्थसंकल्पात सौर पंप योजनेची केलेली घोषणा ही थातुरमातुर आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या शेततळ्यांबाबत कोणतीही तरतूद त्यात नाही. गारपीट अतिवृष्टीबाबत सरकार सतत घोषणाबाजी करत मात्र त्याची कोणतीही मदत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नाही.या अर्थसंकल्पातून सामान्य जनतेला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही, अशी टीका दानवे यांनी केली.
ढासळलेली लोकप्रियता सावरण्याचा प्रयत्न
राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा केवळ सरकारची ढासळलेली लोकप्रियता सावरण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. ते म्हणाले, अंतरिम अर्थसंकल्पात अशा घोषणा करायच्या नसतात. अंतरिम अर्थसंकल्प वेगळा असतो व सामान्य अर्थसंकल्प वेगळा असतो. सामान्य अर्थसंकल्पाच्या पुढे जाऊन आज तो मांडण्याचा खटाटोप झाला आहे.
ते म्हणाले, सरकारने 9 हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला. गतवर्षी 17 हजार कोटींची महसुली तूट होती. त्यानंतर पुरवणी मागण्या अशा एक लाख कोटी वजा या सरकारकडे होते. या 1 लाख कोट रुपयांच्या कामांचे काय व घोषणांचे काय झाले याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
महायुती सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रत्येक समाजाला निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खूश करणार्‍या घोषणांशिवाय दुसरे काही नाही. सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. हे अपयश झाकण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे, असे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
सरकार प्रत्येक अधिवेशनात पुरवणी मागण्या आणते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली असते, दिवाळखोरी निघालेली असते त्यावेळी अशा पुरवणी मागण्या सादर होतात. महायुती सरकारला आर्थिक शिस्त नाही, कर्जाचा डोंगर उभा करून ठेवला आहे. हा सारा ऋण काढून सण साजरा करण्याचा प्रकार असल्याचे पटोले म्हणाले.
हे तर कंत्राटदारांचे बजेट ः उध्दव ठाकरे
महायुती सरकारचे बजेट म्हणजे कंत्राटदारांचे बजेट असून शेतकरी कोमात आणि कंत्राटदार जोमात असा असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे म्हणाले, आजचा अंतरिम अर्थसंकल्प बघितला तर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला आहे. राज्याला आधी अवकाळीचा फटका बसला. आता या घोषणांचा फटका बसेल की काय, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
पुढचे पाठ आणि मागचे सपाट अशी या सरकारची अवस्था असल्याची टीका करताना ठाकरे म्हणाले, नवीन रस्त्यांच्या घोषणा करताना आधीच्या घोषणांचे काय, असा प्रश्न आहे. महायुती सरकारच्या काळात कंत्राटदारांचे भले होत असून हा अर्थसंकल्पही तसाच आहे. ( Maharashtra Interim Budget )
कृषि विकासाला प्राधान्य ः धनंजय मुंडे
राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या निरंतर विकासाला प्राधान्य देण्यात आल्याची प्रतिक्रिया कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. ते म्हणाले, कृषी विभागाला 3650 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकर्‍यांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना घोषित करून 7 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्यासाठी नवीन योजनेची घोषणा करताना 8 लाख 50 हजार कृषिपंपांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ऊसतोड कामगारांसाठी अपघात विमा योजना कार्यान्वित करण्याची घोषणाा महत्त्वाची आहे, असे मुंडे म्हणाले.
