मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीची घोषणा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना 6,00,521.68 कोटी रुपये खर्चाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मंगळवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे चार महिन्यांचे लेखानुदान आहे, असे या अर्थसंकल्पात सुरुवातीलाच नमूद केले असले तरी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतांची तजवीज करणार्‍या असंख्य तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिलेल्या युवा, महिला, गरीब आणि शेतकरी या चार 'घटकांवर' अजित पवार यांनी विशेष लक्ष केेंद्रित केले आहे. (Interim Budget)
याशिवाय मुंबईसह राज्याच्या सर्वच भागांतील पायाभूत प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करताना सुरू असलेल्या प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा संकल्पही या अंतरिम अर्थसंकल्पात झालेला दिसतो. मातंग समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी किंवा बार्टीच्या धर्तीवर आर्टीची स्थापना आणि बारा बलुतेदारांसाठी स्थापन करण्यात आलेले संत गाडगेबाबा आर्थिक मागास विकास महामंडळ या घोषणांनी अर्थसंकल्पाची गाडी सामाजिक अभियांत्रिकीच्या वळणावर नेऊन ठेवलेली दिसते. (Interim Budget)
या अर्थसंकल्पात महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला तरी राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करण्यासाठीचे नियोजन या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत हा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. /पान 4
निवडणुकीची जुळवाजुळव
अंतरिम अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्यादृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या सर्वच घटकांसाठी तरतूद करण्याची कसरत महायुती सरकारने केली असून, शेतकरी हा प्रमुख मतदार असल्याने कृषी क्षेत्रासाठी अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच महिला, मागासवर्गीय, मातंग समाज आदींनाही अर्थसंकल्पात काही तरी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मातंग समाजासाठी बार्टीच्या धर्तीवर आर्टी, बारा बलुतेदारांसाठी संत गाडगेबाबा महामंडळ, अशा प्रमुख घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. मराठी भाषा दिनी हा अर्थसंकल्प सादर होत असताना मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. स्मारके, तीर्थस्थळे, पर्यटनस्थळे यांच्या संवर्धन व विकासावरही या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. (Interim Budget)
युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. युवकांसाठी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी त्यांच्या कौशल्य प्रशिक्षणावर भर देण्यात येणार असून महिलांसाठीही महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सामाजिक, प्रादेशिक संतुलन साधतानाच विविध विकासकामे व योजनांसाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाची दाट शक्यता वर्तविली जात असताना अँटी इन्कम्बन्सीवर मात करून भाजप विजयी झाले याचे श्रेय तेथील महिला मतदार भाजपच्या पाठिशी उभे राहिले याला दिले जाते. या निकालानंतर राज्यातही महायुतीने महिलांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या अर्थसंकल्पात गरीब महिलांना शिधापत्रिकेच्या आधारावर साडी देण्याची, 10 शहरात पाच हजार महिलांना गुलाबी (पिंक) ऑटोरिक्षा देण्याची आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर महिलांना उद्योजक बनविण्याची घोषणा करण्यात आली.
मायक्रो ओबीसींवर लक्ष
ओबीसीतील छोट्या जातींवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पत्रकार परिषदेत या जातींना मायक्रो ओबीसी संबोधत त्यांच्या कल्याणाची विशेष काळजी घेण्यात आल्याचे सांगितले. याच रणनीतीचा भाग म्हणून बारा-बलुतेदारांसाठी संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ, नाभिक समाजातील शिवकालीन लढवय्या जीवा महाला यांचे स्मारक अशा घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. वंजारी समाज हा प्राधान्याने गोपीनाथ मुंडेंच्या पाठिशी व त्यांच्यामुळे भाजपच्या पाठिशी उभा राहिला आहे. अनूसूचित जातीतून आरक्षण देण्याचा शब्द भाजपने न पाळल्याबद्दल धनगर समाज हा नाराज आहे. त्यामुळे त्यांच्या नाराजीचा फटका बसून नये यासाठी पुण्यश्लोख अहिल्यादेवींच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमासाठी 20 कोटींची तरतूद तसेच अहिल्यादेवींनी बांधलेली बारव व मंदिरे यांच्या दुरूस्तीसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.
छोट्या जातींना लक्ष्य
अनूसूचित जातीतील बौध्द धम्म मानणारा आंबेडकरी समाज हिंदूत्वाविरोधात मतादन करतो. त्यामुळे अजा प्रवर्गातील हिंदू धर्म मानणा-या छोट्या जातींना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न यावेळीही करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अजा प्रवर्गाचे वर्गीकरण करण्यास पाठिंबा दर्शविणारी भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर आता या मागणीसाठी आंदोलन करणा-या मातंग समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी बार्टीच्या धर्तीवर अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने आर्टी नावाची एक संस्था स्थापने, वस्ताद लहुजी साळवे यांचे स्मारक उभारणे, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना राबविणे असे महत्वाचे निर्णय या अर्थसंकल्पाव्दारे सरकारने घोषित केले आहेत.
मराठा, हिंदूत्ववादी मतदारांना साद
शिवाजी महाराज यांचे अनुयायी आणि हिंदूत्व विचार मानणा-या मतदारांनाही या अर्थस्कल्पात लक्ष्य करण्यात आले आहे. शिवकालीन किल्ल्यांची दुरूस्ती, शिवकालीन लढवय्यांची स्मारके, शिवनेरी संग्रहालय अशा घोषणांच्या माध्यमातून सरकारने शिवप्रेम व्यक्त केले आहे. औंढा नागनाथ, माहूरगड आणि एकविरा देवी या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा आणि रामजन्मभूमी अयोध्येत व 370 रद्द केल्यानंतरच्या काश्मिरातील श्रीनगरमध्ये महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
ठळक मोठ्या तरतूदी
मुंबईत नवे मंत्रालय, नवे विधानभवन यांचा समावेश असलेला महाविस्टा प्रकल्प, कोकणात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन, जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 700 गावांमधील1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजूरी,विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.जालना-जळगाव या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग,महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महामंडळातर्गत 7 हजार 500 कि. मी.चे रस्त्यांचे बांधकाम, राज्यातील शहरांच्या विकासासाठी नगर विकास विभागाला 10 हजार 629 कोटींची तरतूद तर सार्वजनिक बांधकाम रस्ते विभागासाठी 19 हजार 936 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
विदर्भावर विशेष लक्ष
विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला असून येथे लोकसभेच्या 10 तर विधानसभेच्या 60 जागा असल्याने सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भात अनेकदा आंदोलने होत असतात. सिंचनाच्या अभावामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटींची तरतूद करून शेतकरी आणि वैदर्भीय मतदारांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. (Interim Budget)
ठळक वैशिष्ट्ये
* स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत; विलासराव देशमुख पूर्व मुक्तमार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत
* विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी, पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी
* जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला 10 हजार 629 कोटी रुपये
* भगवती बंदर, रत्नागिरी : 300 कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड : 111 कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई : 88 कोटी रुपये बंदर
विकासाची कामे
* दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर : नवीन घरकुल योजना :34 हजार 400 लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ
* दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा
* छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख.
* महाराष्ट्र ड्रोनमिशनसाठी 5 वर्षासाठी 238 कोटी 63 लाख. वरळी, मुंबईत आधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास भवन
