मुंबई : 22 पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी महामंडळ

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज अशा 22 पायाभूत विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या महामंडळातर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. सागरमाला योजनेंतर्गत गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ क्लब येथे 229 कोटी रुपये खर्चून जेट्टी बांधण्यात येणार आहे. याबरोबर रत्नागिरी भगवती बंदरासाठी 300 कोटी, जंजिरा येथील बंदरासाठी 111 कोटी, एलिफंटा बंदरासाठी 88 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी राज्याचा 2024/25 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. यात प्रामुख्याने महायुती सरकारने पायाभूत क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आलेख मांडला. तसेच आगामी काळात कोणते प्रकल्प पूर्ण होतील, याचा लेखाजोखा दिला. अटल सेतू लोकार्पण आणि ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्हपर्यंत जोडणार्‍या दुहेरी बोगद्याच्या कामाची सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वांद्रे सागरी सेतू पालघरपर्यंत पूर्व मुक्त मार्ग ठाण्यापर्यंत..

वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचे काम प्रगतिपथावर असून त्या मार्गाचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाण्यापर्यंत करण्यात येणार आहे.

कोकण सागरी महामार्गावर तीन पूल

रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी दरम्यान सागरी महामार्गावरील नऊ मोठ्या पुलांपैकी तीन पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. नगरविकास विभागास 10 हजार 629 कोटींची तरतूद तर सार्वजनिक बांधकाम रस्ते विभागासाठी 19 हजार 936 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.

ग्रामीण रस्त्यांसाठी 7,600 कोटी

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 10 हजार कि.मी. रस्त्याव्यतिरिक्त आणखी 7 हजार 600 कि.मी.च्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.

रेल्वे प्रकल्प

कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरू.
फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता
50 टक्के आर्थिक सहभाग.
जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड- हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका
3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता राज्य सरकारचा 50 टक्के आर्थिक सहभाग.

बंदर विकास

वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग. एकूण किंमत 76 हजार 220 कोटी रुपये.
सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किमतीचे बांधकाम.
भगवती बंदर, रत्नागिरी – 300 कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड – 111 कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई – 88 कोटी रुपये बंदर

विकासाची कामे.

मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण – 2 हजार 700 मच्छीमारांना फायदा.

विमानतळे

छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी.

नागपूर मिहानसाठी 100 कोटी

अमरावती येथील बेलोरे विमानतळ धावपट्टीचे विस्तारीकरण पूर्ण.
नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा मार्च 2025 पर्यंत कार्यान्वित.

मेट्रो मार्गिका

मुंबई महानगर प्रदेशात उभारण्यात येत असलेल्या 337 कि.मी. लांबीपैकी 263 कि.मी. लांबीच्या मार्गिका मंजूर असून आतापर्यंत 46.5 कि.मी. लांबीच्या मार्गिका कार्यान्वित झाल्या आहेत. सुमारे सहा लाख प्रवासी या सुविधेचा लाभ घेत आहेत.

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी.
पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी.
जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत न्युईटी योजना भाग 2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे.

कोल्हापूर विमानतळासाठी आवश्यक तो निधी

कोल्हापूर विमानतळ विस्तारासाठी भूसंपादन सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.