मुंबई : राज्य सेवेत 2005 पासून भरती झालेल्या सरकारी कर्मचार्यांसाठी बंद केलेली पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करताना नवा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असून पेन्शनचा हा नवा पर्याय विधिमंडळाच्या चालू लेखानुदान अधिवेशनातच जाहीर केला जाणार असल्याचे समजते. जुनी पेन्शन योजना 2005 पासून बंद करण्यात आली आणि राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू झाली. तिला नवा पर्याय म्हणून सुधारित निवृत्ती वेतन प्रणाली राज्यात आणली जात आहे. पेन्शनचा नवा पर्याय मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात न आणता हा पर्याय जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. त्यामुळे कोणालाही थकबाकी दिली जाणार नाही, अशी माहिती वित्त विभागातील अधिकार्याने दै. 'पुढारी'ला दिली.
पेन्शनबाबत शासनाने नियुक्त केलेल्या सुबोधकुमार समितीच्या अहवालास महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघाने अनुकूलता दर्शविल्यामुळे राज्य सरकारने पेन्शनबाबत हे सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते.
निवृत्त होणार्या कर्मचार्यांना सेवानिवृत्ती उपदान, अर्जित रजेचे रोखीकरण व गट विमा योजनेची रक्कम अनुज्ञेय असेल. सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या वर्गणीशी निगडित असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने वर्गणी भरलेली नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. मात्र ज्या कालावधीची वर्गणी त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही, अशी वर्गणी भविष्यात कर्मचार्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांना निश्चित होणार्या निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के रक्कम कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येईल, असेही या अधिकार्याने सांगितले.
