State Budget 2024 : राज्याचा आज अंतरिम अर्थसंकल्प; ८६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एकूण 8 हजार 609 कोटी 17 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. अवकाळी पावसासह गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी एक हजार 662 कोटी रुपयांची तरतूद या पुरवणी मागण्यांत करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंगळवारी दुपारी दोन वाजता अजित पवार 2024 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्याअंतर्गत पुढील चार महिन्यांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाणार आहे. (State Budget 2024)
अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज तसेच निवडणुकीला लागणार्‍या खर्चाची तरतूद केली जाणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही लोकप्रिय घोषणा होतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्र, ग्रामीण भागातील रस्ते यांसारख्या योजनांसाठीच्या तरतुदीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. रोजगार निर्मितीच्या द़ृष्टीने सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. तसेच सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद केली जाऊ शकते.
दरम्यान, अजित पवार यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच 2023-24 या वर्षातील 8 हजार 609 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यापैकी 5 हजार 665 कोटी 48 लाख रुपयांच्या मागण्या या आवश्यक खर्चाच्या, तर 2 हजार 943 कोटी 69 लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. यापैकी प्रत्यक्ष निव्वळ भार 6 हजार 591 कोटी 45 लाख रुपयांचा आहे. या मागण्यांवर मंगळवारी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जाणार आहेत. (State Budget 2024)
शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी भरीव तरतूद
या पुरवणी मागण्यांत शेतकर्‍यांच्या मदतीपाठोपाठ महावितरण कंपनीच्या कृषी पंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून 1 हजार 377 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 3, नागपूर आणि पुणे मेट्रो लाईन कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड करण्यासाठी एक हजार 438 कोटी, न्यायिक अधिकार्‍यांना रेड्डी आयोगाच्या शिफारशीनुसार विविध भत्त्यांची थकबाकी म्हणून एक हजार 328 कोटी, एसटी महामंडळाला प्रवासी कराची रक्कम राज्य सरकारचे भांडवली अंशदान म्हणून देण्यासाठी 209 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दूध आणि दूध भुकटी अनुदानासाठी 204 कोटी रुपये, तर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी स्थानिक स्वराज संस्थांना सहायक अनुदान म्हणून 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (State Budget 2024)
हेही वाचा :