सोशल इंजिनिअरिंग ते राजकीय पुनर्वसन; राज्यसभा उमेदवारीतून भाजपची खेळी

गौरीशंकर घाळे

मुंबई :  भाजपने राज्यसभा निवडणुकीसाठी तीन उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करताना जातीय समीकरणे सांभाळली. अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी आणि अजित गोपछडे यांना संधी देत मराठा, ब्राह्मण आणि ओबीसी-लिंगायत असे सोशल इंजिनिअरिंग केले. गोपछडे यांच्या उमेदवारीतून पक्ष संघटनेतील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा सन्मान होत असल्याचा संदेश दिला. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मेधा कुलकर्णी यांचे राजकीय पुनर्वसन म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचे राजकीय गणित जुळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे समजले जाते.

भाजपच्या ज्या नेत्यांची नावे चर्चेत किंवा बातम्यांमध्ये झळकतात त्यांचा पत्ता कट होतो, अशी वदंता आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठीही भाजपच्या डझनभर नेत्यांच्या नावांची चर्चा जोरात होती. नारायण राणे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, विजया रहाटकर, प्रकाश जावडेकर, माधव भांडारी अशी अनेक नावे त्यात होती. प्रत्यक्षात मात्र नेहमीप्रमाणे चर्चेतील नेत्यांचा पत्ता कट करत, अनपेक्षित नाव देण्याचा मोदी-शहांचा शिरस्ता या राज्यसभा निवडणुकीतही कायम राहिला.

पुण्यातील बिघडलेले राजकीय गणित सुधारण्याचा प्रयत्न

माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या निमित्ताने ब्राह्मण उमेदवार देत पुण्यातील बिघडलेले राजकीय गणित सुधारण्याचा प्रयत्न झाला आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत मेधा कुलकर्णी यांचा पत्ता कट करून चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तेव्हापासून ब्राह्मण समाजातील नाराजी दूर करता आली नाही. पुण्यातील कसबा पेठ विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागणारा ठरला. मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतरच्या या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या रवींद्र धंगेकर यांनी भाजपच्या हेमंत रासने यांचा पराभव केला. त्यानंतर खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाने ब्राह्मण चेहरा पक्षाने गमावला. तूर्तास, मेधा कुलकर्णी यांना राज्यसभेची संधी देऊन ब्राह्मण समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय, आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार निवडताना ब्राह्मण फॅक्टर अडचणीचा ठरणार नाही, याची तजवीजही केली.

निष्ठावानांची कदर

डॉ. अजित गोपछडे यांच्या रूपाने ओबीसी-लिंगायत उमेदवार देण्यात आला. प्रचारक राहिलेले गोपछडे हे अनेक वर्षांपासून पक्ष संघटनेत कार्यरत आहेत. एकीकडे ओबीसी नेतृत्वाला संधी, तर दुसरीकडे पक्ष संघटनेलाही महत्त्व दिले जात असल्याचा संदेश यानिमित्ताने कार्यकर्त्यांमध्ये पोहोचला आहे. बाहेरून नेते आयात होत असले, तरी निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलले जात नाही, हा संदेश यानिमित्ताने अधोरेखित केला गेला आहे.