एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण होणार?
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : एसटी महामंडळ हा राज्य शासनाचाच एक भाग आहे. देशातील काही राज्यातील परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण झाले आहे.त्याच धर्तीवर एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावे ही मागणी गेल्या काही वर्षापासून जोर धरत आहे. या प्रमुख मागणीसह ईतर मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत आज गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक होणार आहे.
या बैठकीला परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील,परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव,एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन विभागाचे सह सचिव आणि महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
एसटी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागु करावा,वेतन वाढीच्या सुत्रानुसार कर्मचार्‍यांना जून 2018 च्या वेतनापासून नविन वेतनवाढ लागू करावी, जाहिर झालेल्या 4849 कोटी रुपयांमधील शिल्लक रक्कमचे वाटप करावे, 5 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू करावा,संप-बंद-आंदोलनात भाग घेणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातुन नुकसान भरपाई म्हणून एक दिवसाला 8 दिवसांपर्यत वेतन कपात करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना 50लाखांची आर्थिक मदत द्यावी, महामंडळाच्या ताफ्यात येणार्‍या खासगी 500 गाड्या घेउ नयेत, महामंडळाच्या संचालक मंडळावर मान्यताप्राप्त संघटनेचा प्रतिनिधी घेण्यात यावा तसेच मान्यता प्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांना प्रतिनियुक्तीवर घ्यावा या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे.
उद्योग आणि कर्मचार्‍याच्या हितासाठी शरद पवार यांनी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठका फलदायी ठरल्यात. एसटीला सध्या राज्य सरकारच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीकडे सर्वाचे डोळे लागल्याचे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.