मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे 15 फेब्रुवारी दरम्यान खास अधिवेशन होणार
मुंबई : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाने केलेल्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणाचा अहवाल येत्या आठवडाभरात राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सुधारित कायदा करण्यासाठी येत्या 15 फेब्रुवारीदरम्यान राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेतले जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडणार नाहीत, त्यांना स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवून कायदा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी मराठा समाजाचे राज्यव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. या महासर्वेक्षणात राज्यातील साडेतीन कोटीपेक्षा जास्त कुटुंबांचा डेटा गोळा करण्यात आला आहे. त्यात मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. 2 फेब्रुवारी रोजी हे सर्वेक्षण संपले असून या सर्वेंक्षणातील माहितीचे विश्लेषण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
सर्वपक्षीय नेत्यांचा पाठिंबा
सुमारे दीड लाख प्रगणकांनी हा राज्यव्यापी सर्व्हे केला आहे. त्यात पाच ते सात टक्के लोक घरी न सापडल्याने, तर काहींनी माहिती सांगण्यास नकार दिल्यामुळे 85 ते 90 टक्के कुटुंबांची माहिती संकलित झाली आहे. आता या सर्वेक्षणातील माहितीच्या आधारे आधीच्या एसईबीसी आरक्षणातील त्रुटी दूर करून नवा कायदा मंजूर केला जाऊ शकतो. अशा स्वतंत्र आरक्षणाला आधीच सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांचाही मराठा समाजाला ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र आरक्षण देण्यास पाठिंबा आहे.
या सर्वेक्षणाचा अहवाल येत्या आठवडाभरात राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळापुढे ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विशेष अधिवेशन बोलवतील. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पाहता राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी 26 फेब्रुवारी रोजी अधिवेशन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा त्याआधी 15 तारखेच्या दरम्यान एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवून केला जाऊ शकतो.